नई दिल्लीः कोरोना संकट के बीच सुप्रीम कोर्ट ने राहत भरी पहल की है. कोरोना को लेकर सबसे बड़ा हथियार बचाव है और इसके लिए व्यापक स्तर पर सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है, लेकिन इसी के साथ कोरोना की जांच भी बेहद जरूरी है ताकि अधिक से अधिक लोगों की जांच कर वायरस संक्रमण का पता लगाया जा सके और बचाव किया जा सके. कोरोना वायरस के टेस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है.
सुप्रीम कोर्ट ने दिया सरकार को निर्देश
कोरोना वायरस के टेस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है. कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि जांच फ्री में होनी चाहिए. बुधवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार को एक प्रक्रिया तैयार करनी चाहिए, जिससे लोग प्राइवेट लैब में भी जाकर टेस्ट करवा सकें. साथ ही उनके खर्च को रिइम्बर्स किया जा सके. कोर्ट ने भी माना कि कोरोना वायरस से संक्रमितों का इलाज करने वाले डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ वॉरियर्स हैं.
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कोरोना जांच के लिए मिले रिइम्बर्समेंट
सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को उस याचिका पर सुनवाई हुई जिसमें कहा गया था कि कोरोना टेस्ट और इलाज कर रहे डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा जरूरी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्राइवेट लैब को कोरोना की जांच के लिए पैसे लेने की अनुमति नहीं होनी चाहिए. अगर कोई ऐसा कर रहा है तो टेस्ट कराने वाले का पूरा पैसा रिइम्बर्स होना चाहिए. यह एक विश्वव्यापी महामारी है. इससे लड़ने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महामारी से लड़ने वाले हेल्थ वर्कर्स "योद्धा" हैं, जिनकी रक्षा की जानी चाहिए. साथ ही सरकार को निर्देश दिया कि वो तत्काल प्रभाव से इसके लिए फॉर्मूला तैयार करे.
रोजाना हो रहे हैं 15 हजार टेस्ट
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि देशभर में अभी 118 लैब रोजाना 15000 टेस्ट कर रही है. सरकार अब 47 प्राइवेट लैब्स को भी टेस्ट की इजाजत देने जा रही है. तुषार मेहता ने यह भी माना कि कितने लैब की जरूरत है अभी इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सका है. तुषार मेहता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सभी सुझावों पर विचार किया जाएगा. वहीं, मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा पर सरकार, पुलिस की तरफ से हर मुमकिन बंदोबस्त किया गया है.
