Farmers Protest: सुप्रीम कोर्ट ने जताई चिंता, कहा- बातचीत से मामला सुलझे

सुप्रीम कोर्ट कृषि कानूनों के खिलाफ और किसान आंदोलन से जुड़ी याचिकाओं पर 11 जनवरी को सुनवाई करेगा.

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह नए कृषि कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं और दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसानों के प्रदर्शन से उठे मुद्दों पर 11 जनवरी को सुनवाई करेगा. हालांकि चीफ जस्टिस एसए बोबडे (Sharad Arvind Bobde) की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने पाया कि किसानों के प्रदर्शन के संबंध में जमीनी स्तर पर कोई सुधार नहीं आया है.

कृषि कानूनों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा, ‘हम स्थिति को समझते हैं और बातचीत को प्रोत्साहित करते हैं. हम मामले की सुनवाई को सोमवार 11 जनवरी तक स्थगित कर सकते हैं, अगर आप चल रही बातचीत के संबंध में लिखित में दें.’ इससे पहले केंद्र सरकार ने कोर्ट से कहा था कि सरकार और किसानों के बीच इस मुद्दे पर ‘सकारात्मक बातचीत’ जारी है.

अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल (KK Venugopal) ने कहा कि निकट भविष्य में दोनों पक्षों में सहमति बनने की अच्छी संभावना है और नए कृषि कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर केन्द्र के प्रतिक्रिया दायर करने से किसानों और सरकार के बीच बातचीत में बाधा उत्पन्न हो सकती है. वहीं, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि इन याचिकाओं पर आठ जनवरी को बातचीत नहीं की जानी चाहिए.

डटे हुए हैं किसान

दूसरी ओर भीषण सर्दी, बारिश के बावजूद दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों ने अपना प्रदर्शन तेज करने की धमकी दी है. हालांकि खराब मौसम को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बुधवार को आहूत ‘ट्रैक्टर मार्च’ स्थगित कर दिया है. बता दें कि सरकार और किसान संगठनों के बीच सोमवार को हुई सातवें दौर की वार्ता भी बेनतीजा रही थी. दोनों के बीच अब अगली बातचीत आठ जनवरी को होगी.

किसान विवादित कृषि कानूनों को वापस लेने एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी की अपनी मांग को लेकर दिल्ली से लगी सीमाओं पर 28 नवम्बर से डटे हैं.

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