7TH Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के खाते में आएंगे डेढ़ लाख, जल्द मिलेगा कोविड से रुका डीए एरियर
7TH Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर आई है. मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार केंद्र सरकार कर्मचारियों के लगभग डेढ़ साल के डीए एरियर का एकमुश्त भुगतान करने का मन बना रही है.
नई दिल्ली. 7TH Pay Commission: केंद्र सरकार के तहत काम करने वाले कर्मचारी काफी लंबे वक्त से अपने बकाया डीए की मांग कर रहे हैं. कर्मचारी लगातार कोविड पीरीयड से ही रुके हुए डीए एरियर की मांग कर रहे हैं.
ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर आई है. मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार केंद्र सरकार कर्मचारियों के लगभग डेढ़ साल के डीए एरियर का एकमुश्त भुगतान करने का मन बना रही है. जल्द ही केंद्रीय कर्मचारियों को उनके रुके हुए डीए एरियर की एक बड़ी रकम खाते में प्राप्त हो सकती है.
कब और कितना मिलेगा डीए एरियर
मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक सरकार अगले ही महीने यानी जुलाई में ही केंद्रीय कर्मचारियों के बकाया डीए एरियर का पैसा उनके अकाउंट में भेज सकती है. सरकार एक मुश्त 1.5 लाख रुपये केंद्रीय कर्माचरियों के खाते में क्रेडिट करने की प्लानिंग पर काम कर रही है. बता दें कि इससे पहले केंद्रीय कर्मचारियों को एक मुश्त 2 लाख रुपये के डीए एरियर भुगतान की खबर सामने आई थी.
कोविड के कारण रुका हुआ था डेढ़ साल का डीए एरियर भुगतान
कोविड की वजह से केंद्रीय कर्मचारियों के 18 महीने का डीए एरियर का भुगतान रुका हुआ था. हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक बकाया डीए एरियर का भुगतान करने पर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है. लेकिन मीडिया में खबरें चल रही हैं कि सरकार जल्दी ही कर्मचारियों के खाते में डीए एरियर का पैसा भेजने वाली है.
मार्च में बढ़ा था केंद्रीय कर्मचारियों का डीए
बता दें मार्च में हुए महंगाई के आंकड़ों में वृद्धि के चलते सरकारी कर्मचारियों का डीए यानी महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला हुआ था. फिलहाल सरकारी कर्मचारियों को 34 फीसदी के हिसाब से डीए मिल रहा है. हालांकि जल्द ही सरकारी कर्मचारियों के डीए में फिर से बढ़ोतरी होगी. माना जा रहा है कि सरकारी कर्मचारियों का डीए 4 फीसदी तक बढ़ सकता है.
ऐसी उम्मीदें हैं कि सरकारी कर्मचारियों के डीए में इस साल जुलाई से ही बढ़ोतरी संभव है. अगर जुलाई में सरकारी कर्मचारियों का डीए 4 फीसदी तक बढ़ता है तो यह 38 फीसदी तक हो जाएगा.
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