7th pay commission: केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में होगा 21 हजार का इजाफा, जानें अपडेट
7th pay commission, How To Earn: केंद्रीय कर्मचारियों (Central government employees) के लिए एक शानदार खबर सामने आ रही है. उनकी सैलरी में अब फिर से बड़ा इजाफा होने जा रहा है.
7th pay commission, How To Earn: केंद्रीय कर्मचारियों (Central government employees) के लिए एक शानदार खबर सामने आ रही है. उनकी सैलरी में अब फिर से बड़ा इजाफा होने जा रहा है. मार्च 2023 में सरकार ने उनके महंगाई भत्ता (DA) को बढ़ाकर 42 फीसदी कर दिया था. खबर ये है कि जल्द ही जुलाई 2023 से लागू होने वाला महंगाई भत्ता (Dearness allowance) भी मिलना शुरू हो जाएगा. इसमें भी 4 फीसदी का इजाफा होने की संभावना है.
खबर है कि DA Hike के बाद अब अगला रिविजन HRA (House Rent Allowance) का होना है. आइये जानते हैं इसमें कब और कितना इजाफा होने की संभावना है.
HRA को लेकर ये अपडेट आई सामने
महंगाई भत्ते के 25% क्रॉस होते ही HRA को जुलाई 2021 में रिवाइज किया गया था. HRA की मौजूदा दर 27%, 18% और 9% है. हालांकि, अब महंगाई भत्ते (डियरनेस अलाउंस) बढ़कर 42 फीसदी पहुंच चुका है. अब सवाल ये है कि लगातार बढ़ते DA के बाद अब HRA का अगला रिविजन कब होगा?
सरकार ने बताया था कब होगा अगला HRA रिविजन
Department of Personal and training (DoPT) के मुताबिक, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में रिविजन महंगाई भत्ते के आधार पर होता है. शहरों की कैटेगरी के हिसाब से मौजूदा दर 27 फीसदी, 18 फीसदी और 9 फीसदी है. ये बढ़ोतरी DA के साथ 1 जुलाई 2021 से लागू है. लेकिन, सरकार के 2016 में जारी एक मेमोरेडम के मुताबिक, HRA को DA Hike के साथ ही समय-समय पर रिवाइज किया जाएगा. पिछला रिविजन 2021 में हो चुका है. अब अगला रिविजन साल 2024 में होगा.
3% और बढ़ेगा HRA
हाउस रेंट अलाउंस में अगला रिविजन 3% का होगा. HRA की अधिकतम मौजूदा दर 27 फीसदी से बढ़कर 30 फीसदी हो जाएगी. लेकिन, ये तब होगा जब महंगाई भत्ता (Dearness allowance) 50% हो जाएगा. मेमोरेडम के मुताबिक, DA के 50 फीसदी क्रॉस होने पर HRA 30%, 20% और 10% हो जाएगा. हाउस रेंट अलाउंस (HRA) की कैटेगरी X, Y और Z क्लास शहरों के हिसाब से है. जो केंद्रीय कर्मचारी X कैटेगरी में आते हैं उन्हें 27 फीसदी HRA मिल रहा है, जो 50% DA होने पर 30% हो जाएगा. वहीं, Y Class वालों के लिए यह 18 फीसदी से बढ़कर 20 फीसदी हो जाएगा. Z Class वालों के लिए 9 फीसदी से बढ़कर 10 फीसदी हो जाएगा.
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