कब केंद्रीय कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल होगी, केंद्र सरकार ने दिया जवाब

पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बेहद जरूरी खबर है. इसे लेकर केंद्र सरकार ने राज्यसभा में स्थिति साफ की. केंद्र सरकार ने राज्यसभा में बताया कि नई पेंशन योजना को लेकर उठ रहे सवालों का जवाब दिया.

नई दिल्लीः पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme-OPS) को बहाल करने की मांग कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बेहद जरूरी खबर है. इसे लेकर केंद्र सरकार ने राज्यसभा में स्थिति साफ की. केंद्र सरकार ने राज्यसभा में बताया कि नई पेंशन योजना को खत्म करके पुरानी पेंशन को बहाल करने पर फिलहाल कोई विचार नहीं किया जा रहा है. 

सपा-कांग्रेस सांसदों ने पूछा सवाल
दरअसल, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सांसदों ने इस संबंध में सरकार से सवाल पूछा था. सांसदों ने राजस्थान सरकार की ओर से बीते 23 फरवरी को नई पेंशन योजना को खत्म करने और सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम के तहत लाने का जिक्र किया था. 

उन्होंने पूछा था कि क्या केंद्र सरकार भी नई पेंशन योजना खत्म करके केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने जा रही है? यदि केंद्र सरकार इस तरह का मन बना रही है तो क्या कदम उठाए जाएंगे और यदि सरकार की इस तरह की कोई मंशा नहीं है तो इसकी वजह क्या है.

केंद्र सरकार नहीं कर रही कोई विचार
इस पर केंद्रीय वित्त राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड ने जवाब देते हुए कहा कि राजस्थान सरकार ने 23 फरवरी को बजट में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की घोषणा की थी. यह व्यवस्था उन लोगों पर लागू की जाएगी, जिनकी नौकरी 1 जनवरी 2004 या उसके बाद शुरू हुई है. उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार इसे लागू करने के संबंध में अभी कोई विचार नहीं कर रही है.

बता दें कि इससे पहले सरकार ने कानून मंत्रालय से पुरानी पेंशन योजना को लेकर राय मांगी थी. कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह के अनुसार, पुरानी पेंशन के मुद्दे पर कानून मंत्रालय से राय मांगी गई है. इसके बाद से पुरानी पेंशन योजना बहाल होने की उम्मीद जगी थी.

राजस्थान ने लागू की पुरानी पेंशन योजना
याद रहे कि राजस्थान बजट 2022 को प्रस्तुत करने के दौरान राज्य के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का ऐलान किया गया था. 1 जनवरी 2004 और उसके बाद नियुक्त कर्मियों के लिए पहले की तरह पेंशन की घोषणा की गई थी. 

इसके बाद से अलग-अलग राज्यों में पुरानी पेंशन योजना की बहाली को लेकर मांग उठ रही है. कर्मचारी एकजुट हो रहे हैं और सरकार पर इसे लागू करने के लिए दबाव बना रहे हैं.