खुशखबरीः अब 15 हजार नहीं 21 हजार वेतन के मानक पर कट सकता है PF

भारतीय मजदूर संघ ने सरकार से मांग की थी कि जिन कर्मचारियों का मासिक वेतन 15,000 रुपये है, उसमें PF की कटौती न की जाए.

नई दिल्लीः PF कटौतियों को लेकर जल्द ही बड़ा अपडेट सामने आ सकता है. सरकार PF कटौतियों की लिमिट बढ़ा सकती है. इस मामले में बीते कई दिनों से मंथन जारी है. बुधवार-गुरुवार को इस मामले को लेकर लेबर मिनिस्ट्री, उद्योग जगत के प्रतिनिधि और लेबर यूनियन (Labor Unions) के लोगों की आमने-सामने बैठकर बातचीत तय की गई थी.

हालांकि अभी सामने नहीं आया है कि सरकार ने क्या फैसला लिया है. लेकिन अगर सब कुछ ठीक रहता है और मांगें मान ली जाती हैं तो अब PF की कटौती का मानक बढ़ जाएगा. लेबर यूनियनों की ओर से यही प्रमुख मांग भी है. 

तो क्या 21000 रुपये होगा नया मानक
दरअसल, भारतीय मजदूर संघ (Bharatiya Mazdoor Sangh) ने सरकार से मांग की थी कि जिन कर्मचारियों का मासिक वेतन 15,000 रुपये है, उसमें PF की कटौती न की जाए, बल्कि जिनकी सैलरी 21,000 रुपये है, उसमें कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम (Employees Provident Fund - EPF) के तहत कटौती की जाए. यानी 15,000 रुपये के मानक को बढ़ाकर 21,000 रुपये कर दिया जाए. इस मांग पर सरकार का जल्द ही फैसला आ सकता है. 

पिछले दिनों सामने आया था कि संघ ने छुट्टियों के मामलों में भी मांग की थी. संघ की मांग है कि भी तरह के वर्कर्स के लिए अलग-अलग कानून बनाए जाएं. इसके पीछे दलील दी गई कि पत्रकार, सिनेमा के कामगार, बीड़ी वर्कर्स, भवन व अन्य निर्माण से जुड़े कर्मी आदि सभी का काम अलग-अलग होता है.

इसके अलावा मांग की गई थी. पूरी नौकरी के दौरान मिलने वाली छुट्टी 300 कर दी जाए, जो कि मौजूदा समय में 240 है. जल्द ही इन सभी मामलों में सरकार की ओर से फैसला आ सकता है. संकेत हैं कि सरकार इनमें से कई मांगों पर अमल कर सकती है. 

नए साल पर बड़ा तोहफा दे चुकी है सरकार
New Year 2021 की शुरुआत से ठीक पहले सरकार कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे चुकी है. दरअसल, सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड (EPF) पर 8.5 प्रतिशत का पूरा ब्याज एक साथ देने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया था. जानकारी के अनुसार, यह रकम न्यू ईयर इव यानी 31 दिसंबर 2020 तक कर्मचारियों के खाते में डाल दी गई. इस तरह नए साल में लोगों को धनवृद्धि का तोहफा मिला. 

अधिकारियों ने इस बारे में बताया था कि ब्याज दर से जुड़े प्रस्ताव पर चर्चा के लिए श्रम और वित्त मंत्रालय की बैठक हुई थी. जिसमें वित्त मंत्रालय ने जोखिम भरे निवेश पर कुछ चिंता जताते हुए ब्योरा मांगा था. हालांकि बैठक के करीब 1 हफ्ते बाद ही वित्त मंत्रालय से EPFO को इकट्ठा ब्याज देने के आदेश प्राप्त हो गए थे. इस तरह मोदी सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मियों को बड़ा तोहफा दिया था.