यूपी के 9 लाख किसानों को सरकार का तोहफा, 462 करोड़ की राशि जारी
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस के दौरे पर हैं. इस दौरान बनारस में 1780 करोड़ रुपये की अलग-अलग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा. आज वर्ल्ड टीबी डे है. ऐसे में बनारस में प्रधानमंत्री मोदी का पहला संबोधन सुबह करीब 10:30 बजे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में वन वर्ल्ड टीबी समिट को होगा. इसी बीच खबर आ रही है कि केंद्र सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश में 9,03,336 किसानों को मुआवजा देने के लिए 462 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी गई है.
नई दिल्लीः आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस के दौरे पर हैं. इस दौरान बनारस में 1780 करोड़ रुपये की अलग-अलग परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाएगा. आज वर्ल्ड टीबी डे है. ऐसे में बनारस में प्रधानमंत्री मोदी का पहला संबोधन सुबह करीब 10:30 बजे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में वन वर्ल्ड टीबी समिट को होगा. इसी बीच खबर आ रही है कि केंद्र सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश में 9,03,336 किसानों को मुआवजा देने के लिए 462 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी गई है.
छह राज्यों में भेजी गई मुआवजा राशि
केंद्र सरकार की ओर से जारी यह मुआवजा राशि प्रदेश के उन किसानों को दिया गया है, जिन्हें पिछले साल प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल नुकसान का सामना करना पड़ा था. इस मौके पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की ओर से फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से छह राज्यों के लिए कुल 1,260 करोड़ रुपये का मुआवजा जारी किया गया.
डीबीटी के माध्यम से किया गया भुगतान
वहीं, इस मामले पर उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि मध्यावधि में आंशिक मुआवजे के रूप में 2.18 लाख किसानों को बीमा कंपनियों द्वारा 134.25 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान पहले ही किया जा चुका है. इसका मतलब हुआ कि खरीफ 2022 सीजन की कुल 597.05 करोड़ रुपये की राशि सीधे किसानों को मुआवजे के रूप में दी जा चुकी है. राशि का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया गया है.
72 घंटे के अंदर दी जाए सूचना
सूर्य प्रताप शाही ने आगे कहा कि आपदा की स्थिति में किसानों को हुए नुकसान की सूचना सरकार को 72 घंटे के अंदर हर हाल में दी जाए. गौरतलब है कि बुवाई 60 प्रतिशत तक कम होने पर ग्राम पंचायत में मुआवजा देने का प्रावधान है. ऐसे में अगर यह सूचना जल्दी सरकार को दी जाती है तो इससे अधिक से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा. इसका परिणाम यह होगा कि किसानों की इस योजना के प्रति विश्वसनीयता बढ़ेगी.
एक माह के अंदर कर दिया जाए मुआवजा का भुगतान
उन्होंने आगे कहा कि बीमा कंपनियों को निर्धारित समय में प्रीमियम उपलब्ध कराया जाए ताकि प्रदेश के किसान योजना के लाभ से वंचित न रहें. इस दौरान इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि किसानों को फसल कटाई के एक माह के अंदर पोर्टल के माध्यम से मुआवजा राशि का भुगतान कर दिया जाए.
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