Delhi New Liquor Policy: दिल्ली में शराब की किल्लत को दूर करने के लिए केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला

Delhi New Liquor Policy: देश की राजधानी दिल्ली में एक अगस्त से शराब की निजी दुकानों के बंद होने से शराब की किल्लत के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल की सरकार नयी आबकारी नीति को एक महीने बढ़ाने पर विचार कर रही है. इससे पहले, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार ने नयी आबकारी नीति को फिलहाल वापस लेने का फैसला किया है .

नई दिल्ली. राजधानी दिल्ली में नई आबकारी नीति के लागू के बाद से ही, दिल्ली में शराब की कीमतें काफी कम हो गई थीं. नई आबकारी नीति के आने के बाद, कई सारे ठेकों पर एक पर एक बोतल मुफ्त भी दी जा रही थी. लेकिन कुछ समय बाद ही, अधितकर दुकानों पर ताले लटक गए. जिस वजह से फिलहाल दिल्ली में शराब की भारी किल्लत देखने को मिल रही है. ऐसे में दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार इसके मद्देनजर बड़ा कदम उठाने जा रही है. 

आबकारी नीति आगे बढ़ाने पर विचार 

देश की राजधानी दिल्ली में एक अगस्त से शराब की निजी दुकानों के बंद होने से शराब की किल्लत के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल की सरकार नयी आबकारी नीति को एक महीने बढ़ाने पर विचार कर रही है.  इससे पहले, उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार ने नयी आबकारी नीति को फिलहाल वापस लेने का फैसला किया है और सरकार द्वारा संचालित दुकानों के जरिये शराब की बिक्री किए जाने का निर्देश दिया है. 

मीडिया एजेंसी से मिले इनपुट के अनुसार शराब की निजी दुकानों को बंद करने और सरकारी ठेके खोलने के लिए जरूरी समय के कारण अव्यवस्था के मद्देनजर 2021-22 की नीति के विस्तार को लेकर जल्द ही दिल्ली मंत्रिमंडल के सामने एक प्रस्ताव पेश किए जाने की संभावना है.

1 तारीख से बंद हो जाएंगी निजी दुकानें

दिल्ली में संचालित शराब की 468 निजी दुकानें 31 जुलाई को लाइसेंस की अवधि और नयी आबकारी नीति समाप्त होने के बाद एक अगस्त से बंद हो जाएंगी. आबकारी नीति को बदलने की घोषणा के बाद निजी तौर पर संचालित शराब की दुकानों ने शनिवार को अपने स्टॉक को खत्म करने के लिए एक खरीदें-दो मुफ्त पाएं जैसी ऑपर भी दे रही हैं. जिस वजह से ऐसी दुकानों पर शराब खरीदने वालों की लंबी कतारें भी देखने को मिल रही हैं.

नयी नीति के समाप्त होने के साथ शहर में निजी तौर पर संचालित शराब की दुकानों के अलावा होटल, क्लब और बार वाले रेस्तराओं तथा थोक संचालन के लिए जारी किए गए उत्पाद लाइसेंस भी बेकार हो जाएंगे. 

दिल्ली सरकार वापस ले चुकी हा नई आबकारी नीति

इससे पहले दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा था कि दिल्ली सरकार ने नयी आबकारी नीति वापस ले ली है और केवल सरकारी दुकानों से शराब बेचने का निर्देश दिया गया है. उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि सरकारी शराब की दुकानों के खुलने से पहले इस अवधि ​​में शहर में कोई अव्यवस्था न हो और साथ ही अवैध शराब की बिक्री पर भी लगाम लगे.