पेंशन सेवाएं नहीं होंगी बाधित, सरकार ने पेंशनभोगियों की मदद के लिए बनाया प्लान
पेंशन एक ऐसी निधि है, जो रिटायरमेंट के बाद बड़ी काम आती है, लेकिन पेंशन सेवाओं को लेकर कई बार पेंशनर्स को परेशानी का सामना करना पड़ता है. अब इसे दूर करने के लिए सरकार ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ नया प्लान बनाया है. इससे पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिलेगी.
नई दिल्लीः पेंशन एक ऐसी निधि है, जो रिटायरमेंट के बाद बड़ी काम आती है, लेकिन पेंशन सेवाओं को लेकर कई बार पेंशनर्स को परेशानी का सामना करना पड़ता है. अब इसे दूर करने के लिए सरकार ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ नया प्लान बनाया है. इससे पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिलेगी.
केंद्र का पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (DOPPW), देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के साथ मिलकर पेंशनभोगियों के जीवन को आसान बनाने के लिए 'एकीकृत पेंशन पोर्टल' तैयार करेगा. मंगलवार को एक अधिकारिक बयान से यह जानकारी दी गई.
उदयपुर में हुई बैंक कर्मचारियों की कार्यशाला
बैंक कर्मचारियों के राजस्थान के उदयपुर में दो दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम के दौरान एसबीआई के अधिकारियों को चीजों से अवगत कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को पेंशन वितरण से संबंधित पेंशन नीति सुधार और डिजिटलीकरण पर सत्र आयोजित किए गए.
डिजिटल साधनों पर हुए विशेष सत्र
केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने बयान में कहा कि पेंशनभोगियों से संबंधित आयकर मामलों के साथ-साथ वार्षिक जीवन प्रमाण-पत्र जमा करने के डिजिटल साधनों पर विशेष सत्र आयोजित किए गए.
एकीकृत पेंशन पोर्टल की है जरूरत
बयान के मुताबिक, यह फैसला किया गया कि पेंशनभोगियों को निर्बाध सेवाएं प्रदान करने के लिए डीओपीपीडब्ल्यू और एसबीआई के मौजूदा पोर्टलों को जोड़कर एक एकीकृत पेंशन पोर्टल के निर्माण के लिए तत्काल प्रयास की जरूरत है.
पेंशनभोगियों के जीवन को आसान करने की कवायद
बयान में कहा गया है कि डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र के लिए 'फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक' का बैंकों द्वारा व्यापक रूप से विज्ञापन किया जा सकता है. बयान के अनुसार इन कार्यक्रमों से पेंशनभोगियों के जीवन को आसान बनाने में काफी हद तक सहयोग मिलने की उम्मीद है.
हालांकि, देखना होगा कि एकीकृत पेंशन पोर्टल कब तक शुरू हो पाता है और इसकी मदद से पेंशनभोगियों को क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी. लेकिन, सरकार के पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने इस ओर कदम जरूर बढ़ा दिया है. इससे पेंशनभोगियों की भी उम्मीदें बढ़ गई हैं.
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