नई दिल्ली: केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने रविवार को कहा कि देश में चिकित्सकों एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ाने के लिये केन्द्र सरकार ने एमबीबीएस पाठ्यक्रम की सीटों में दोगुना से ज्यादा इजाफा करके उन्हें एक लाख तक कर दिया है. साथ ही केन्द्रीय मंत्री ने यहां स्थित भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में अगले साल से अंडर ग्रेजुएट (यूजी) एमबीबीएस पाठ्यक्रम शुरू करने का ऐलान किया.


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देश में डॉक्टरों की जरूरत को देखते हुए लिया गया फैसला


अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), भोपाल में संकाय सदस्यों के साथ बैठक एवं अन्य कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद मांडविया ने मीडिया से बातचीत में कहा कि स्वाभाविक है कि देश में चिकित्सकों एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़े, यह बहुत आवश्यक है. उन्होंने कहा, 'जिन अस्पतालों में पद रिक्त हैं उन्हें जल्द भरा जायेगा. इसके लिए मैंने निर्देश दे दिए हैं.'


मांडविया ने कहा, 'देश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़े, इसके लिये केन्द्र सरकार द्वारा एमबीबीएस की सीटें एक लाख तक बढ़ा दी गई हैं. वो भी दोगुने से अधिक हो चुकी हैं. इससे देश में ज्यादा संख्या में चिकित्सक उपलब्ध होंगे और हमारे अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेजों में संकाय सदस्यों (शिक्षकों) की जो कमी होती है, वह दूर होगी.'


भोपाल गैस त्रासदी पीड़ितों के स्मारक पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री


एम्स भोपाल का निरीक्षण करने से पहले उन्होंने यहां भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर (बीएमएचआरसी) में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं व अन्य सुविधाओं का निरीक्षण किया और वहां दिसंबर 1984 में हुए भोपाल गैस त्रासदी पीड़ितों के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की.


मांडविया ने कहा, 'भारत सरकार द्वारा भोपाल गैस त्रासदी पीड़ितों के लिए जो बीएमएचआरसी अस्पताल बनाया गया है, उसका भी मैंने आज दौरा किया. यह अस्पताल लंबे समय से बेहतर काम नहीं कर रहा है, इसका विश्लेषण करके हमने तय किया है कि आने वाले साल में इस अस्पताल में यूजी एमबीबीएस पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा और पहले से चल रहे पीजी पाठ्यक्रम का विस्तार किया जाएगा.'


बीएमएचआरसी अस्पताल के दौरे के दौरान मंडाविया को दिसंबर 1984 के यूनियन कार्बाइड हादसे के पीड़ितों एवं प्रदूषित भूजल पीड़ितों के शिष्टमंडल ने पीड़ितों को सही मुआवजा दिलाने एवं इलाज करवाने सहित अपनी पांच मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपा और इन पर अविलंब कार्रवाई की मांग की.


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