Govt Employees: महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी के साथ कर्मचारियों को मिलेगा दिवाली बोनस, खाते में एक्स्ट्रा आएंगे इनते रुपये

UP Govt Diwali Bonus: बकाया और बोनस के साथ DA में इस वृद्धि से राज्य के खजाने पर लगभग ₹2,091 करोड़ (डीए का ₹1,069 करोड़ और बोनस का ₹1,022 करोड़) का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा. हालांकि, राज्य सरकार कर्मचारियों और पेंशनभोगियों तक बढ़ा हुआ बोनस सुनिश्चित करने के लिए ₹314 करोड़ का अतिरिक्त खर्च करने के लिए तैयार है.

UP Govt Diwali Bonus: देश में त्योहारों का सीजन चालू है और कुछ दिनों में सबसे बड़ा दिन यानी दिवाली आने वाली है. इस बीच सरकार द्वारा भी अपने कर्मचारियों को कई प्रकार से तोहफे दिए जा रहे हैं. इस कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी दिवाली से ठीक पहले सभी कर्मचारियों, शिक्षकों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) में 4% की बढ़ोतरी की घोषणा की है. इसके अतिरिक्त, नॉन गजेटेड कर्मचारी को 30-दिन की सैलरी के बराबर बोनस मिलेगा. बताया गया कि इसकी अधिकतम सीमा ₹7,000 होगी.

बताया गया कि बकाया और बोनस के साथ DA में इस वृद्धि से राज्य के खजाने पर लगभग ₹2,091 करोड़ (डीए का ₹1,069 करोड़ और बोनस का ₹1,022 करोड़) का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा. हालांकि, राज्य सरकार कर्मचारियों और पेंशनभोगियों तक बढ़ा हुआ बोनस सुनिश्चित करने के लिए ₹314 करोड़ का अतिरिक्त खर्च करने के लिए तैयार है.

सीएम योगी ने कही ये बात
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने X पर एक पोस्ट में यह बड़ी खबर शेयर की. 4% डीए वृद्धि के साथ, कर्मचारियों को अब उनके मूल वेतन का 46% डीए के रूप में मिलेगा. मुख्यमंत्री ने अपने पोस्ट में लिखा, 'मूल वेतन के 46% की दर से घोषित महंगाई भत्ता सभी राज्य कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण और तकनीकी शिक्षण संस्थानों, शहरी निकायों, यूजीसी कर्मचारियों, कार्य प्रभारित कर्मचारियों और पेंशनरों को वितरित किया जाएगा.' उन्होंने कहा कि यह लोग उत्तर प्रदेश की प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं.

इसके अलावा, उसी पोस्ट में, उन्होंने बताया किया, 'इसी तरह, सभी राज्य कर्मचारियों (नॉन गजेटेड)/कार्य-प्रभारित कर्मचारियों,  शिक्षकों, गैर-शिक्षण कर्मचारी और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को 30 दिनों की परिलब्धियों (₹7,000 की अधिकतम सीमा के साथ) के बराबर बोनस प्रदान करने का निर्णय लिया गया है.'

सीएम ने राज्य के लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं भी दीं. राज्य सरकार के इस फैसले से लगभग 14-16 लाख कर्मचारियों और शिक्षकों को फायदा होगा और लगभग 12-13 लाख पेंशनभोगियों को भी लाभ होगा.