Malerkotla News/ਰੋਹਿਤ ਬਾਂਸਲ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭੀਸ਼ਮ ਕਿੰਗਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵੱਲੋਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਸਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਲ ਖੇਤਰਪਾਲ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਾਇਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ 17 ਪਦ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਜਾਂ 4 ਹੀ ਕਿਉਂ ਭਰੇ ਗਏ ਹਨ? ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕੇਵਲ 2 ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਹਨ?


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੰਤੋਸ਼ਜਨਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab Municipal Election: BJP ਵੱਲੋਂ EC ਨੂੰ ਪੱਤਰ- ਪੰਜਾਬ 'ਚ  ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ