Hati Community News: कांग्रेस सरकार युवाओं के भविष्य के साथ कर रही खिलवाड़!

Hati Community Protest: हिमाचल प्रदेश में हाटी समुदाय के लोगों को जनजातीय संवैधानिक अधिकार ना मिलने से इन लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है. हाटी विकास मंच ने सरकार को चेतावनी तक दे दी है.

संदीप सिंह/शिमला: हिमाचल में सिरमौर के गिरिपार में बसने वाले हाटी समुदाय ने राज्य सरकार से केंद्रीय कानून को जल्द लागू करने की मांग की है. हाटी विकास मंच ने सरकार को दिवाली तक का अल्टीमेटम दिया है. इनका कहना है कि अगर दिवाली तक कानून लागू नहीं किया गया तो हाटी समुदाय के लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी.

हाटी विकास मंच ने शिमला में प्रेसवार्ता कर हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार को चेतावनी दी. मंच के रमेश सिंगटा ने कहा कि प्रदेश सरकार जान-बूझकर सिरमौर जिला के हाटी समुदाय को जनजाति दर्जा देने को लेकर बने कानून को लागू करने में देरी कर रही है. सरकार संविधान और संसद का अपमान कर रही है. उन्होंने कहा कि वह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भी मिले, लेकिन अब बातचीत का दौर खत्म हुआ है. अब हाटी समुदाय सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेगा. 

रमेश सिंगटा ने कहा कि हाटी समुदाय सरकार को दिवाली तक का समय दे रहा है, अगर दिवाली तक यह कानून लागू नहीं किया जाता है तो हाटी समुदाय सड़कों पर उतरेगा और महामहिम राज्यपाल का दरवाजा खटखटाएगा. उन्होंने कहा कि एससी समुदाय अगर एसटी का हिस्सा नहीं बनना चाहता है तो यह उनकी इच्छा है, हाटी समुदाय को इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जिन लोगों को केंद्र सरकार की ओर से यह सौगात दी गई है उनके लिए जल्द से जल्द कानून को लागू की जाए ताकि लाभार्थी व्यक्ति भी इसका लाभ उठा सकें. 

वहीं, आक्रोशित लोगों का कहना है कि 8 सितंबर को महामहिम राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के करने के बाद हाटीयों को जनजातीय संवैधानिक अधिकार की अधिसूचना जारी की गई है, लेकिन प्रदेश कांग्रेस सरकार ने अभी तक इसे लागू नही किया है. जनजातीय संशोधन कानून लागू न होने की वजह से क्षेत्र के युवाओं को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है. 

उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, जिसके लिए स्थानीय विधायक व उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं. भाजपा ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर सरकार ने जल्द संशोधन कानून को लागू नहीं किया तो क्षेत्र में बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा.