Punjab Employees Protest News: ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੱਚੇ ( ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ) ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮੇਂ-ਸਮੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਚਾਲਾਂ ਚਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ 2016 ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾ ਵਿਚ (Punjab Employees Protest)ਆਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਾਂ ਹੀ ਲੰਘਾਇਆ ਸੀ। 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਠੇਕਾ (Punjab Employees Protest) ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਰਡਿੰਗਸ ਹੀ ਲਗਾਈਆਂ ਸੀ। 


ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਲੇਖੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। 


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Khanna Accident News: ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਟਰਾਲੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ ਕਾਰ; ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਤ

ਹੁਣ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਵਤੀਰਾ ਹੁਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ (Punjab Employees Protest)ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। 


ਜਦੋਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਫਿਰ ਵੀ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ ਅਤੇ ਜਦ ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ,"ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ (Punjab Employees Protest)ਕੰਟਰੈਕਟ ਉੱਤੇ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਊਟਸੋਰਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। 


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 92 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੌਤ; 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕੁਝ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਂਝੇ ਚੱਲ ਰਹੇ (Punjab Employees Protest)ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਹੈ। 


ਇਸ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੀਰਾ ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ(Punjab Employees Protest) ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੱਟ ਝੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।


(ਕਮਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ)