BS-IV vehicles registration scam: ਸੂਬੇ ’ਚ ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫ਼ੌਰਮੈਟਿਕ ਸੈਂਟਰ (NIC) ਦੇ ਕਰੀਬ 40 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀ. ਐੱਸ. - IV (BS-IV) ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ’ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING


ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ (BS-IV) ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਮਾਰਚ, 2020 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹ ਮਿਆਦ 30 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।



ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ 30 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 5 ਹਜ਼ਾਰ, 706 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5706 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਘਪਲੇਬਾਜੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। 



ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇੱਕ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ (SDM) ਨੇ ਕਰੀਬ 1100 ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਟੀ, ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ, ਮਜੀਠਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-1 ’ਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਹਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਮੋਟਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। 
ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਟੀ, ਬਾਘਾ-ਪੁਰਾਣਾ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਟਾਲਾ, ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ, ਫਗਵਾੜਾ, ਮਜੀਠਾ, ਮੋਗਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਜਪੁਰਾ ਅਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. (SDM) ਅਤੇ ਆਰ. ਟੀ. ਏ (RTA) ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਘਿਰ ਗਏ ਹਨ। 



ਇਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੁਤਾਹੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫ਼ੌਰਮੈਟਿਕ ਸੈਂਟਰ (NIC) ਦੇ ਲਗਭਗ 40 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।