Msp Increase: ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 117 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ, ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 124 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ।


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ਕਪਾਹ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 7121 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ 501 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਗੀ, ਮੱਕੀ, ਮੂੰਗੀ, ਤੁਰ, ਉੜਦ ਅਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਦੇ ਤੇਲ ਲਈ ਵੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।


ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਪਾਹ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 7121 ਰੁਪਏ ਹੈ, 501 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2013-14 ਵਿੱਚ ਇਹ 3700 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਰਾਗੀ-4290, ਮੱਕੀ-2225 ਰੁਪਏ, ਮੂੰਗ-8682, ਤੂਰ-7550, ਉੜਦ-7400 ਮੂੰਗਫਲੀ ਦਾ ਤੇਲ-6783 ਰੁਪਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਲੱਖ ਗੋਦਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।


ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਦਮਨ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਆਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹਿੱਕ ਥਾਪੜਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਕੁੱਝ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਰਿਹਾ।


ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਵਨੀਤ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ 'ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ c2+50% ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਮਐਸਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।


 ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਜੋ ਵਾਧਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ c2+50% ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫਸਲਾਂ 'ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ c2+50% ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ 'ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।