Amritpal Singh News:ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਜਿਤਾ ਕੇ ਸਾਂਸਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 4 ਜੂਨ ਨੂੰ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਾ ਨੂੰ 1,97,120 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ।


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਆਰ ਐਸ ਬੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੁਣਕੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ NSA ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ 'ਤੇ ਵੀ NSA ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਦਿਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।


ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਜਾਰਜ ਫਰਨਾਂਡੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ 'ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ NSA ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ।


ਆਰ ਐਸ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ NSA ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਜੇਕਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਏ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹੁਤ ਸਲੋਅ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਏ. ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।


ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦੁਆਰਾ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।


ਦੱਸਦਈਏ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ 'ਤੇ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਐਨਐਸਏ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਹਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਰ ਐਸ ਬੈਂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ NSA ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।