IG Paramraj Umranangal(ਰੋਹਿਤ ਬਾਂਸਲ): ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਜੀ ਪਰਮਰਾਜ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਸਪੈਂਡ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਤਨਖਾਹ ਸਮਤੇ ਹੋਰ ਫੰਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਜੀ ਪਰਮਰਾਜ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 8 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿਤੇ ਹਨ।


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀਕਾਂਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਈਜੀ ਪਰਮਰਾਜ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। 2 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਵੀਜਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।


ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਦੇ ਹੋਏ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਿਆ ਸੀ।


ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਹਾਲੀ ਸੰਬਧੀ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰਾਨੰਗਲ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਸਪੈਂਡ ਰਹਿਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਲਾਭ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।


ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਇਕ ਮੁੜ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 8 ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਕਾਇਆ ਸੈਲਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਗਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।