SC Scholarship/ਮਨੋਜ ਜੋਸ਼ੀ:  ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 2017 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐਸਸੀ) ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ 930 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 2017 ਤੋਂ 2020 ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ।


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ 360 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਜ਼ੀਫ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
 
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Manish Sisodia News:  ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 'AAP' ਨੇਤਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜ਼ਮਾਨਤ 

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਆਪਣੀ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ।


ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜੋ ਵੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਰੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।


 
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Migrants in Punjab: ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ! ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ