Punjab News: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (Uniform Civil Code) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਦਿਨ ਕਾਫੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।  ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ (SGPC) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ (Harjinder Singh Dhami) ਨੇ ਅੱਜ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Raghav Chadha and Parineeti Chopra News: ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਤੇ ਪਰਿਣੀਤੀ ਚੋਪੜਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਨਤਮਸਤਕ

ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ.  (Uniform Civil Code) ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।


ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2023 ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ, ਧਾਮੀ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।


ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:Hoshiarpur News: ਹੋਟਲ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦੇਹ ਵਪਾਰ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼, ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਹਾਲਤ 'ਚ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਕਾਬੂ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ, 1925 ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸੋਧਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।


ਕੀ ਹੈ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (Uniform Civil Code)
ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ। ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਰਮ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿੱਜੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1955, ਹਿੰਦੂ ਉਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਐਕਟ 1956 ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1937, ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।