Punjab Speaker writes to PM: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ 'ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ' ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 'ਕਿਸਾਨਾਂ' ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਛੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਮੈਡਲਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਪਵਾਦ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ। 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ "ਬਹਾਦਰੀ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਮੈਡਲ" ਲਈ ਛੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਆਈਪੀਐਸ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਗੈਰ-ਸਿਆਸੀ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ (ਕੇਐਮਐਮ) ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Nawanshahr News: ਭੇਦਭਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਏਕੇ 47 ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਹੈਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ
 


ਆਪਣੇ 'ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ' ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।


 ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣਾ ਜ਼ਖ਼ਮ 'ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੀ ਮਹਾਨ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਾਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।


ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦੀ ਪੁਆਇੰਟਾਂ 'ਤੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਝੜਪਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।


ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ "ਅਪਮਾਨਿਤ" ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।


ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਛੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਮੈਡਲਾਂ ਲਈ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।



ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 6 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। "ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ੰਭੂ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਮੈਡਲਾਂ ਨਾਲ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ"।


ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਮੈਡਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ “ਚੋਟ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ”। "ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੋਕਤਾਂਤਰਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਾਡਾ ਮਹਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। "ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ।


ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ "ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੋ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।


"ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ," ਉਸਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ।ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ, ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, "ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨੇ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੱਲ ਦੁਖੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜੇ ਹਨ। ਮਿੱਟੀ ਤੱਕ।" "ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸਧਾਰਨ ਹੈ - ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਬਿਨਾਂ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੀਏ,"।


ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਮੈਡਲਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀਏ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਹੋਰ ਬੇਗਾਨਗੀ ਅਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ।"


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Stubble burning in Punjab: ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ