Sukhpal Khaira News: ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਜਮਾਨਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 'ਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਖਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੁਕੱਦਮਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।  


ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸਿਧਾਰਥ ਲੂਥਰਾ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮ ਚੌਧਰੀ ਪੁੱਜੇ। ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪੀ.ਐਸ.ਪਟਵਾਲੀਆ ਪਹੁੰਚੇ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Congress News: ਬਾਗੀ ਆਗੂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ


ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2015 ਦੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਡੀਆਈਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਸਆਈਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ 28 ਸਤੰਬਰ 2023 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਤੜਕੇ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਸੁਭਾਨਪੁਰ ਥਾਣੇ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਪੂਰਥਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Arvind Kejriwal: ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ED ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਵਾਬ, ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਦਿੱਲੀ ਸੀਐੱਮ ਨੇ ?