ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸੌਂਪੀ ਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਚੰਡੀਗੜ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਤਹਿਤ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ. ਏ. ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ..

ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ

1. ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਰਵਨੀਤ ਕੌਰ

2. ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਨੀਲਕੰਠ ਅਵਾਹਦ

3. ਕ੍ਰਿਪਾ ਸ਼ੰਕਰ ਸਰੋਜ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਵੀ

4. ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ

5.  ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਸੀਮਾ ਜੈਨ

6. ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ

7. ਸ੍ਰੀ ਫਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਪੀ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ

8. ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ

9. ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ 9-ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਪ੍ਰਸਾਦ

10. ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੰਟਾ

11. ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ

12. ਵਿਵੇਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ

13. ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਡੀ.ਕੇ.

14. ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ

15. ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਤਲਵਾੜ

16. ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਵੀ.ਕੇ.ਮੀਨਾ

17. ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਦਲੀਪ ਕੁਮਾਰ

18. ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਰਾਜਕਮਲ ਚੌਧਰੀ

19. ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ

20. ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਭੰਡਾਰੀ

21. ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ

22. ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ

23. ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਅਜੇ ਸ਼ਰਮਾ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਈ. ਏ. ਐਸ. ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

1- ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਹੀ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਮਿਲੇ।

2- ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ।

3- ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ।

4- ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।

6- ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ।

7-ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ।