Himachal Pradesh: 2025 तक बदलेगी हिमाचल की सूरत, राज्य सरकार कर रही ये प्लान

Electric vehicle News: हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों को देखते हुए इलेक्ट्रिक बसें बनाई जा रही हैं. राज्य सरकार अंतर-जिला मार्गों पर ई-बसें चलाने की योजना बना रही है. इसके लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ई-वाहन निर्माण कंपनियों के साथ बैठक की.

समीक्षा कुमारी/शिमला: हिमाचल प्रदेश को वर्ष 2025 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने और कार्बन उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य तय किया गया है. राज्य सरकार हिमाचल पथ परिवहन निगम की डीजल बसों के बेड़े को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक बसों से बदलने का तैयारी कर रही है. इसके लिए गुरुवार को विभिन्न इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण कंपनियों के प्रतिनिधियों की एक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की. 

राज्य सरकार कर रही अंतर-जिला मार्गों पर ई-बसें चलाने की योजना
इस दौरान सीएम ने कहा कि राज्य सरकार अंतर-जिला मार्गों पर ई-बसें चलाने की योजना बना रही है. उन्होंने इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण कंपनियों को पहाड़ी क्षेत्र, भार क्षमता और भारी सामान ले जाने वाली जगह जैसे विभिन्न मापदंडों को ध्यान में रखते हुए समयबद्ध तरीके से हिमाचल स्पेसिफिक प्रोटो टाइप इलेक्ट्रिक बसें डिजाइन करने को कहा. सीएम ने कंपनियों से आधुनिक तकनीक युक्त गुणवत्तापूर्ण उत्पादों का निर्माण सुनिश्चित करने को भी कहा.

राज्य में पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए किए जा रहे दृढ़ प्रयास
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में प्रोटो टाइप ई-बसों के लिए सभी तौर-तरीके और विनिर्देश तय करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा. राज्य सरकार प्रदेश के लोगों को अच्छी और आरामदायक परिवहन सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध है. राज्य में पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए दृढ़ प्रयास किए जा रहे हैं. ई-वाहनों को अपनाना इस दिशा में मील का पत्थर साबित होगा.

इन जिलों में 'क्लीन एंड ग्रीन कॉरिडोर' बनाने की योजना
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार परवाणू, नालागढ़, ऊना, हमीरपुर, नादौन, देहरा राजमार्ग को 'क्लीन एंड ग्रीन कॉरिडोर' बनाने की योजना बना रही है. इसके लिए आवश्यक अधोसंरचना तैयार की जाएगी. सुक्खू ने कहा कि राज्य परिवहन विभाग देश का पहला ऐसा विभाग है जिसने पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाया है. उन्होंने कहा कि जल्द ही अन्य विभागों को भी चरणबद्ध तरीके से ई-वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे.

बैठक में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल शर्मा, एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक संदीप कुमार, निदेशक परिवहन अनुपम कश्यप, विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधि, परिवहन विभाग और हिमाचल पथ परिवहन निगम के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे.