Delhi News: ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਿਚੋਤਾਣ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਲ ਮੰਤਰੀ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਰਿਕਾਰਡ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਟਰ ਟੈਂਕਰ ਵਾਰ ਰੂਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀ 1916 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਟੈਂਕਰ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ 200 ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Jang-e-Azadi Memorial: ਅਜੀਤ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਪਾਦਕ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ


ਜਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਨਿਰਮਾਣ ਸਥਾਨਾਂ, ਕਾਰ ਧੋਣ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਪੋਰਟੇਬਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਆਤਿਸ਼ੀ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ ਤਾਲਾਬ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਸਾਧਾਰਨ ਜਲ ਪੱਧਰ 674 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 670.3 ਫੁੱਟ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਯਮੁਨਾ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਵਜ਼ੀਰਾਬਾਦ, ਚੰਦਰਵਾਲ ਅਤੇ ਓਖਲਾ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab Lok Sabha Election: ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ! ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 5.38 ਲੱਖ ਨਵੇਂ ਵੋਟਰ