Qatar Dahra Global Case: अरब देश कतर की जेल में बंद 8  8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को वहां की कोर्ट से बड़ी राहत मिली थी. अदालत ने 28 दिसंबर को फैसला बदलते हुए मौत की सजा पर रोक लगा थी. इसी बीच भारत सरकार ने कहा कि इस सजा के खिलाफ में 60 दिनों के अंदर अपील कर  सकता है.


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विदेश मंत्रालय के स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल ने कहा, "कतर की कोर्ट ऑफ अपील ने 28 दिसंबर को अपना फैसला सुनाया था. इसके बाद हमने बताया था कि इन आठ लोगों की मौत की सजा पर रोक लगा दी गई है. हमारी कानूनी टीम के पास अदालत का ऑर्डर है. ये गोपनीय आदेश है. हम इतना जरूर कह सकते हैं कि आठों पूर्व नौसैनिकों को अलग-अलग समय की सजा मिली है".


उन्होंने आगे कहा, "मौत की सजा अब खत्म हो गई है. हमारे पास 60 दिनों का वक्त है और हम कतर के सुप्रीम कोर्ट ( The Court of Cassation ) का दरवाजा खटखटा सकते हैं. इस मामले को लेकर लीगल टीम काम कर रही है. हम कानूनी टीम और परिवार वालों के कॉन्टैक्ट में हैं". 


फॉरेन मिनिस्टरी ने क्या कहा था?
वहीं, 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को राहत मिलने पर फॉरेन मिनिस्टरी ने 28 दिसंबर को कहा था कि हम इनके साथ शुरू से खड़े रहे हैं. मिनिस्टरी ने कहा था, "हमारे राजदूत और दूसरे अफसर परिवार के मेंमबरों के साथ अदालत में मौजूद थे. हम मामले की शुरुआत से उनके साथ खड़े हैं और हम उन्हें सभी मदद देना जारी रखेंगे. हम इस मामले को कतर के अफसरों के सामने भी उठाते रहेंगे".


ये है पूरा मामला
बता दें कि आठों पूर्व  नौसेनिक कतर में मौजूद अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी में काम करते थे. इसी दौरान वहां की पुलिस ने सभी को अगस्त महीने में जासूसी के इल्जाम में पकड़ा था, इसके बाद इन सभी 26 अक्टूबर वहां की कोर्ट ने मौत की सुनाई थी. हालांकि कतर इल्जामों को लेकर ऑफिशियली तौर पर कुछ नहीं कहा है.