Delhi Liquor Scam: दिल्ली आबकारी नीति मामले में ED का एक्शन जारी; चनप्रीत सिंह को किया गिरफ्तार, ये है आरोप
Delhi Excise Policy: दिल्ली आबकारी पॉलिसी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की धड़पकड़ का सिलसिला लगातार जारी है. एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चनप्रीत सिंह को अरेस्ट किया है. ईडी ने इस मामले में 17वीं गिरफ्तारी की है.
Charanpreet Singh Arrested By ED: दिल्ली आबकारी पॉलिसी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) का एक्शन लगातार जारी है. प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली शराब नीति मामले में एक और गिरफ्तारी की है. ईडी ने अपना शिकंजा कसते हुए दिल्ली आबकारी पॉलिसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चनप्रीत सिंह को अरेस्ट किया है. चनप्रीत सिंह पर इल्जाम है कि,उन्होंने गोवा असेंबली इलेक्शन के दौरान आम आदमी पार्टी के फंड को मैनेज किया था. आधिकारिक जराए ने सोमवार को यह जानकारी दी. आम आदमी पार्टी (AAP) ने इल्जाम लगाया कि ईडी की जांच सियासत से प्रेरित होकर की जा रही है और एजेंसी इस मामले में एक भी रुपया बरामद करने या सबूत तलाश करने में असमर्थ है.
PMLA एक्ट के तहत किया गया गिरफ्तार
जराए का कहना है कि, चनप्रीत सिंह को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत 12 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था और अगले दिन यहां की एक स्पेशल अदालत के सामने पेश किया गया. जराए ने बताया कि, कोर्ट ने चनप्रीत सिंह को 18 अप्रैल तक ईडी हिरासत में भेज दिया है. ईडी के जरिए इस मामले में यह 17वीं गिरफ्तारी है. इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत कई लोगों को गिरफ्तार कर चुका है. चनप्रीत सिंह को पहले इसी मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने भी गिरफ्तार किया था.
चनप्रीत सिंह पर फंड को मैनेज करने का इल्जाम
ईडी ने अदालत को सूचित किया है कि, चनप्रीत सिंह ने 2022 के गोवा असेंबली इलेक्शन के दौरान आम आदमी पार्टी की कैंपेन के लिए नकद भुगतान का "प्रबंधन" किया था और साथ ही जांच एजेंसी ने सिंह की पार्टी के साथ जुड़ाव होने की बात भी कही है. बता दें कि, दिल्ली आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सोमवार को सुनवाई हुई. आप नेता ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अंतरिम जमानत की मांग की है, जिस पर सुनवाई हुई. अदालत ने सोमवार को कहा कि, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर अब 20 अप्रैल को सुनवाई होगी.