दिल्ली के रामलीला मैदान में इस तारीख होगी 'मुस्लिम महापंचायत', हाई कोर्ट से मिली इजाजत

Muslim News: दिल्ली में 18 दिसंबर को "मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन" नाम से महापंचायत करने की इजाजत मिल गई है. इस संगठन की सदारत इधिवक्ता महमूद प्राचा कर रहे हैं.

Muslim News: दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि उन्होंने नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए काम करने का दावा करने वाले संगठन "मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन" को 18 दिसंबर को रामलीला मैदान में 'अखिल भारतीय मुस्लिम महापंचायत' आयोजित करने की अनुमति दे दी है. आयोजन के सुरक्षित और सुचारू संचालन के लिए कुछ शर्तें भी रखी गई हैं.

जज सुब्रमण्यम प्रसाद ने दिल्ली पुलिस की दलील पर ध्यान देने के बाद यह साफ कर दिया कि कोई भी अन्य विभाग कार्यक्रम या निर्धारित तिथि पर स्थल की उपलब्धता पर कोई आपत्ति नहीं उठाएगा.

हाई कोर्ट ने कहा कि "इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि याचिकाकर्ता को प्रोग्राम के सुरक्षित और सुचारू संचालन के लिए आयोजक की तरफ से सुनिश्चित किए जाने वाले बिंदुओं पर 18 दिसंबर को कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति दी गई है.

"मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन" ने पहले यह कहते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था कि वह 4 दिसंबर को रामलीला मैदान में महापंचायत के आयोजन के लिए इजाजत नहीं दिए जाने पर परेशान है. चूंकि 4 दिसंबर को मैदान उपलब्ध नहीं था, इसलिए अदालत ने पुलिस से वह तारीखें देने को कहा था जब याचिकाकर्ता के लिए कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मैदान उपलब्ध था और संगठन ने 18 दिसंबर को चुना.

पुलिस अधिकारियों ने याचिकाकर्ताओं से कुछ बिंदुओं पर उन्हें आश्वस्त करने के लिए कहा, जिसमें प्रस्तावित 10,000 लोगों से भीड़ में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं होने की बात भी शामिल थी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्यक्रम सुरक्षित और सुचारू रूप से आयोजित हो.

दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा कि वक्ताओं के नाम और संख्या, जैसा कि अधिकारियों को बता दिया गया है, उससे अधिक या बदलाव नहीं होगा. कोई भी वक्ता भारतीय कानूनों के खिलाफ कुछ भी नहीं कहेगा या घृणास्पद भाषण नहीं देगा. इससे सार्वजनिक सद्भाव, शांति और क्षेत्र की शांति बिगड़ सकती है.

मामले में दायर एक स्थिति रिपोर्ट में, शहर पुलिस ने पहले कहा था कि मिश्रित आबादी वाले क्षेत्र में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तावित एक बड़ी धार्मिक सभा, चिंताजनक है और सांप्रदायिक सद्भाव और कानून व्यवस्था के हित में है. याचिकाकर्ता को कार्यक्रम स्थल बदलना चाहिए.

अधिवक्ता महमूद प्राचा की अध्यक्षता वाले संगठन ने कहा है कि यह जनता, विशेषकर उत्पीड़ित वर्गों के बीच संविधान में निहित उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके संकट और पीड़ा को कम करने के लिए संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों का उपयोग करने के लिए काम करता है.