मुस्लिम कैदियों को रिहा कराएगी सरकार? नए बजट में जमानत और आर्थिक मदद का प्रावधान

Budget 2023: वित्त मंत्री निरमला सीतारण ने बजट भाषण में ऐलान किया है कि जेल में बंद गरीब कैदियों के जमात और उन पर लगाए गए जुर्माने की रकम सरकार देगी. इससे मुसलमानों की बड़ी आबादी को फायदा होने का अनुमान है.

Budget 2023: आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2023-24 का बजट पेश किया है. उन्होंने बजट में कई ऐलान किए हैं. अपने बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने कहा है कि विचाराधीन कैदियों को रिहा कराने के लिए सरकार पैसे देगी. उन्होंने बताया कि जेलों में बंद गरीब कैदियों पर लगाए गए जुर्माने और जमानत पर आने वाली लागत का पैसा सरकार देगी.

मोदी सरकार 2.0 के आखिरी बजट को पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार जेलों में बंद बड़ी संख्या में कैदियों पर ध्यान रख रही है. ऐसे में कैदियों के लिए लाई गई ये योजना काफी फायदेमंद हो सकती है.

ये दिलचस्प है कि देशभर की जेलों में बड़ी संख्या में मुस्लिम कैदी बंद हैं. साल 2021 के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डाटा के मुताबिक भारत की जेलों में तकरीबन 30 फीसदी मुस्लिम कैदी बंद हैं जबकि भारत में कुल 14.2 फीसद ही मुस्लिम पॉपुलेशन है. इस तरह से देखें तो सरकार की तरफ से शुरू की जा रही इस मुहिम से बड़ी तादाद में मुसलमानों को फायदा होगा.

इस तरह से अगर देखें तो जेल में बंद बहुत सारे मुसलमानों को निर्मला सीतारमण के ऐलान के बाद फायदा मिलेगा. देशभर की जेलों में हजारों मुस्लिम या अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जेल में बंद हैं. इन्हें नई पहल से फायदा होगा. 

उधर वित्त मंत्री निर्मला सातारमण ने जनजातीय समूह की सामाजिक आर्थिक हालत में सुधार के लिए प्रोजेक्टर शुरू करने की बात कही है. आने वाले दिनों में सरकार आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए जनजातीय समूह (PMPVTG) विकास मिशन लागू करेगी. इसके लिए 15000 करोड़ रुपये की रकम दी जाएगी. इससे बस्तियों की सुरक्षा, साफ पानी, हेल्थ और एजुकेशन दी जाएगी.