Pakistan Tax Hike Latest Updates: पाकिस्तान सरकार ने बढ़ाया टैक्स; इस कीमत पर बिक रहा है आटा, दूध, दाल, चावल और पेट्रोल

Pakistan Tax Hike Latest Updates: पाकिस्तान टैक्स में इजाफा कर रहा है. जिसके बाद कई चीजों पर भयानक तरीके से दाम बढ़ रहे हैं. फिलहाल आटा दाल चावल और दूध बेहद महंगे दाम में बिक रहे हैं. पढ़ें पूरी खबर

Pakistan Tax Hike Latest Updates: पाकिस्तान इस वक्त खतरनाक आर्थिक मंदी से गुजर रहा है. फॉरेन टैक्स रिजर्व नीचे गिर चुका है. द एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार, पाकिस्तान फिर से आर्थिक मंदी से उबर सकता है. देश बड़ी मात्रा में टैक्स लगाने वाला है. जिसकी कुल कीमत 170 बिलियन रुपीज बैठ रही है. आपको जानकारी के लिए बता दें सरकार ने ये फैसला मोनेटरी फंड के पैसे देने में देरी के बीच लिया है. पाक को इंटरनेशनल मोनेटरी फंड यानी आएमएफ की ओर से 1.1 बिलियन डॉलर का लोन मिलने वाला था. लेकिन इस मामले में अभी विचार किया जा रहा है.

आईएमएफ ने की टैक्स लगाने की सिफारिश

हाल ही में पाक के साथ हुई मीटिंग में आईएमएफ ने कहा था कि देश को नए टैक्स लागू करने चाहिए. एक अनुभवी अर्थशास्त्री एहतिशाम-उल-हक ने कहा, "अधिक कर लगाने का मतलब है कि पाकिस्तान में अधिकांश लोगों के लिए मुश्किल वक्त आने वाला है. ये टैक्स उन लोगों के लिए समस्या बन जाएगा जो पहले से ही गरीबी की हालत में जी रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है. पाकिस्तान में पिछले 48 सालों में ये सबसे बड़ा आर्थिक संकट है. देश के पास इंपोर्ट करने के लिए पैसा ना के बारबर रह गया है.

दूध और आटे की कीमतें छू रहीं आसमान

दूध और आटा खाने की बेसिक चीजों में शामिल होता है. पाक में दूध और आटे को लेकर लगातार संकट बना हुआ है. आटाम 120 रुपये किलोग्राम बिक रहा है वहीं दूध 110-रुपये लीटर बेचा जा रहा है. वहीं दालें भी 200 के आंकड़े को छूती दिख रही हैं.

सामान	दाम प्रति किलो/लीटर
आटा	120
चावल	240
मूंग	155-172
चीनी	90
चिकन	780
दूध	110-160
खाने का तेल	480-490
नींबू	100
सेब	110-320
देशी घी	1800-2500
मटन	1100
दही	115
ग्रीन टी	1100
टमाटर	40-60
पेट्रोल	298

पाकिस्तान 2022 में गर्मी के महीने में बाढ़ की चपेट में आ गया था. जिसमें 1739 लोगों की मौत हुई ती वहीं 2 मिलियन से ज्यादा लोगों का घर छिन गया था. पाकिस्तानी वित्त मंत्री इशाक डार ने कहा है कि उनके विशेषज्ञ सौदे की शर्तों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त कर लगाने और बिजली, गैस आदि पर सब्सिडी कम करने की तैयारी कर रहे थे.