ब्लॉग : टोलबंदी ते प्लास्टिक बंदी, व्हाया नोटाबंदी!

दिनेश दुखंडे,

झी मीडिया, मुंबई

'सरकारने सरकारचं काम करावं, उगाचच लोकांना दंड लावू नयेत.'

'सरकार जोपर्यंत प्लास्टिकला पर्याय उपलब्ध करून देत नाही तोपर्यंत लोकांनी दंड भरू नये.'

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्या पत्रकार परिषदेतील या विधानांमुळे पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये पुन्हा उत्साह संचारलाय. प्लास्टिक बंदीचा दंड वसूल करणाऱ्या महापालिकेविरोधात मनसेचे कार्यकर्ते एव्हाना दंड थोपटून उभे राहिलेत.

गेल्या काही वर्षांत सततच्या पराभावामुळे राजकीयदृष्टया गलितगात्र झालेल्या मनसेला नवा मुद्दा मिळालाय... लोकांचा प्लास्टिक बंदीला विरोध नसला तरी दंडवसुलीच्या पद्धतीबाबत लोकांमध्ये प्रचंड संताप आहे... आणि राजकारणात 'कमबॅक' करण्यासाठी राज ठाकरेंनी ही अचूक संधी हेरलीय... मंगळवारी पत्रकार परिषदेत ठाकरे बऱ्याच दिवसांनी बच्चन साहेबांच्या 'अँग्री यंग मॅन'च्या भूमिकेत दिसले. पण भूतकाळ मनसेचा पिच्छा पुरवणारच असं दिसतंय.

प्लास्टिक बंदीबाबत राज ठाकरे यांनी घेतलेल्या पवित्र्याच्या निमित्तानं, त्यांनी टोलवसुलीबाबत घेतलेल्या भूमिकांच्या आठवणीही जाग्या झाल्या. राज्यातले रस्ते, महामार्गांवर होत आलेल्या बेकायदेशीर टोलवसुलीला ठाकरेंनी आव्हान दिलं होत. यापुढे कुठल्याही टोलनाक्यावर टोल भरू नका, असं आवाहन वजा आदेशाचं फर्मान त्यांनी सोडलं होतं. टोलवसुलीमुळे नाडले गेलेल्या लोकांनीही ते फर्मान भावलं आणि त्यांनी ते शिरसावंद्य मानलं. टोलनाक्यावर टोल देण्यास लोकांनी नकार दर्शवला... मनसे कार्यकर्त्यांनी टोलनाके फोडले... तर लोकांनी गांधीगिरीतून सरकारला नमवलं. याचं फलित असं होतं की राज्यातले आतापर्यंत ६५ टोलनाके बंद झाले. ज्याचं बरचसं श्रेय मनसेलाच जातं आणि त्याचा उल्लेख राज ठाकरे यांनी अनेकदा पत्रकार परिषदा-जाहीर भाषणांतून केलाय. पण टोलवसुलीला केलेल्या विरोधाच्या मुद्याचा त्यांना प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या राजकारणात तितका फायदा झाला नाही किंवा करून घेता आला नाही किंवा तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी त्यांना होऊ न देण्यातच धन्यता मानली. मनसेवर राजकीयदृष्ट्या अदृश्य वरदहस्त ठेवण्याचं महत्त्व काँग्रेसचे दिवंगत माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख तसंच माजी मुख्यमंत्री अशोकराव चव्हाण व्यवस्थित ठाऊक होतं. पण पृथ्वीबाबा ते समजण्यात अपयशी ठरले आणि राज्यात भाजपची सत्ता येण्यामागे अनेक कारणांपैकी ते एक मानलं जातं.

असो! पण आज राज्यात टोलची काय स्थिती आहे. बंद करण्यात आलेले ६५ टोल नाके सोडले तर नव्या मुंबई-पुणे एक्सप्रेस वेवर वाहन चालकांकडून आजही टोल वसूल केला जातोय. मुंबईच्या सर्व एन्ट्री पॉईंट्सवर तीच स्थिती आहे. वांद्रे-वरळी सागरी सेतूवर तर टोलची रक्कम रोज वाढतेय. पण मनसे आता याप्रकरणी गप्प आहे. बेकायदेशीर टोलवसुलीबद्दल मनसेचा कायदेशीर लढा सुरु आहे. पण नागरिक अजूनही टोल भरून प्रवास करताहेत हे वास्तव आहे. भाजप-शिवसेनेनंही सत्तेवर येण्याआधी टोलमुक्त महाराष्ट्राच्या मोठ्या मोठ्या घोषणा केल्या होत्या. पण प्लास्टिक बंदीची घोषणा करताना त्यांना या घोषणांची आठवण तरी आहे का? हा सवाल आज लोकांच्या मनात नक्की असेल.

प्लास्टिक बंदीच्या निर्णयाबाबत विद्यमान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं मौन मानलं तर सूचक  आहे. निर्णय यशस्वी ठरला तर तो सरकारचा आणि आपटला तर त्याचं खापर शिवसेनेवर अशी मुख्यमंत्रीची खेळी दिसतेय. त्यात या निर्णयाबाबत लोकांमध्ये असलेल्या संतापाची वाफ राज ठाकरेंच्या मुखातून बाहेर पडलीय. शिवसेनेचे नवनियुक्त युवा नेते आदित्य ठाकरे यांची प्लास्टिक बंदीची संकल्पना प्रत्यक्षात आणताना पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांची पुरती दमछाक होतेय. मुख्यमंत्री फडणवीसही मनसेच्या नथीतून शिवसेनेवर तीर मारताहेत. निवडणुकीत पुढे युती नाहीच झाली तर शिवसेनेला रोखण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांचा 'प्लान बी' तयार असावा. त्यासाठी मनसेत पुन्हा प्राण भरला जातोय.

जाता जाता एकच, मंगळवारी राज ठाकरेंनी पत्रकार परिषदेत दोन-तीन वेळा नोटाबंदी निर्णयाचा उल्लेख केला. एखाद्याला आलेला झटका हे सरकारचं धोरण असू शकत नाही, असं ते म्हणाले. हे विधान त्यांनी यापूर्वीही अनेकदा केलंय. पण अचानक एका रात्रीत झालेला नोटाबंदीचा निर्णय हा लोकांसाठी असाच एक झटका होता. लोकांमध्ये खूप संताप होता. नंतर तो लोकांच्या हळूहळू अंगवळणीही पडला. त्याला काही दिवस लोटावे लागले. आता बघूया प्लास्टिक बंदीचं वास्तव स्वीकारायला लोक किती दिवस घेतात!