काय झालं जागतिक नागरी मंच ९ परिषदेत (संपूर्ण वृत्तांत )

जागतिक नागरी मंच ९ (World Urban Forum 9)

सर्वसमावेशक शहरे, २०३० : नवीन नागरी धोरणाची अंमल बजावणी

(Cities for All, 2030 : Implementing the New Urban Agenda)

'जागतिक नागरी मंच ९' परिषद ७ ते १३ फेब्रुवारी दरम्यान मलेशियाच्या क्वालालुंपूर येथे संपंन्न झाली. ४ भागात परिषदेचा हा थोडक्यात प्रत्यक्ष वृत्तांत: १. जागतिक नागरी मंच ९ : परिचय, २. जागतिक नागरी मंच ९ : उद्घाटन, ३. जागतिक नागरी मंच ९ : परिषदेचे कामकाज, ४. जागतिक नागरी मंच ९ : औपचारिक समारोप यापूर्वी परिषदेची माहिती व पहिल्या दोन दिवसांचा सारांश प्रकाशित केला होता. सोयीसाठी ह्या ब्लॉग मधे त्याही भागांचा समावेश केला आहे

Author: Meera VM (@meera_vm), Urban Management & Policy Expert  (चित्र-श्रेय : जागतिक नागरी मंच ९, २०१८)

हॅबीटॅट व नागरी मंच परिषदा :

(चित्र-श्रेय : जागतिक नागरी मंच ९, २०१८)

पार्श्वभूमी : शाश्वत विकास व हॅबीटॅट परिषदा

विसाव्या शतकातील असंतुलित, विखुरलेले शहरीकरण आणि औद्योगिकरणामुळे उद्भवलेल्या पर्यावरण ऱ्हास व बदल आणि जागतिक तापमानवाढ यांची दखल संयुक्त राष्ट्रसंघाने घेतली. १९७२ साली पर्यावरणावर संयुक्त राष्ट्राची पहिली शिखर परिषद स्वीडनची राजधानी स्टॉकहोम मध्ये आयोजित करण्यात आली. त्यानंतर, शहरीकरणाच्या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी संयुक्त राष्ट्राने १९७६ साली कॅनडाच्या व्हँकुवर येथे पहीली हॅबीटॅट परिषद आयोजित केली. हॅबीटॅट ही दर वीस वर्षांनी येणारी नागरीकरणा संबंधीची परिषद. पहील्या हॅबीटॅट परिषदेत शहरीकरणाला पर्यावरण ऱ्हासाचे कारण मानले गेले. ह्या परिषदेत नागरी प्रशासनांचा सहभाग नसून, राष्ट्रांची सरकारं सहभागी झाली होती.

संयुक्त राष्ट्रांच्या Our common future ह्या १९८७ मधे प्रसिद्ध झालेल्या ब्रंटलँड अहवालात शाश्वत विकासाची परिभाषा प्रथम मांडण्यात आली.

शाश्वत विकास (Sustainable development)

समाज, अर्थकारण व पर्यावरण यांचे संतुलन साधणारा, भविष्याकरिता संसाधनांना राखुन आजच्या गरजा पूर्ण करणारा विकास म्हणजेच शाश्वत विकास

त्यानंतर १९९२ च्या रिओ डी जानेरो (ब्राझील) येथील अर्थ परिषदेत (Earth conference) शाश्वत विकासाच्या संकल्पनेला संस्थात्मक स्वरूप प्राप्त झाले.

संयुक्त राष्ट्राने १९९६ साली इस्तंबूल (तुर्कस्थान) येथे दुसरी हॅबीटॅट परिषद आयोजित केली. नागरी प्रशासनं आणि बिगर शासकिय संस्थांचा सहभाग ही या परिषदेची जमेची बाजू. २००२ साली हॅबीटॅट परिषदांचा पाठपुरावा करण्यासाठी जागतिक नागरी मंचाची स्थापना केली; या परिषदा द्विवार्षिक असून नागरी मंचाची पहीली परिषद नैरोबी केन्या येथे झाली. २०१६ साल हॅबीटॅट परिषदेचं असल्याने त्या वर्षी नागरी मंच परिषद झाली नाही.

शाश्वत विकासाची १७ उद्दिष्टे

२०१५ मधे संयुक्त राष्ट्रांनी शाश्वत विकासाची १७ उद्दिष्टे (17 Sustainable development Goals) आणि ते साध्य करण्यासाठी अजेंडा २०३० ह्या कार्यक्रमांची सुरवात केली. आज जगाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी ५०% लोकसंख्या (सुमारे ४०० कोटी) शहरी आहे. २०५० पर्यंत शहरी लोकसंख्या (UN DESA, २०१४) दुप्पट वाढणार असून एकूण लोकसंख्येपैकी ७०% लोकं शहरात राहणार आहेत. अर्थात, शाश्वत विकासासाठी शहरांचा शाश्वत विकास अत्यावश्यक आहे. म्हणून या १७ उद्दिष्टांपैकी ११ वे उद्दिष्टं ‘समाज आणि शहरांचा शाश्वत विकास’ आहे. या उद्दिष्टात आतापर्यंत समांतर असणारे शाश्वत विकास व नागरीकीकरण हे विषय एकत्र आले आहेत.

(चित्र-श्रेय : युनो, २०१८)

हॅबीटॅट ३ & नवीन नागरी धोरण

शाश्वत विकासाच्या ११ व्या उद्दिष्टाशी सुसंगत पुढील टप्पा म्हणजे हॅबीटॅट-३ हे संमेलन. हॅबीटॅट-३ मधे 'सर्वसमावेशक शहरे, २०३०' या 'नवीन नागरी धोरणाची’ घोषणा करण्यात आली. कुठलीही व्यक्ती वा कुठलेही स्थळ मागे पडणार नाही असा समाज आणि शहरांचा सर्वसमावेशक, सुरक्षित, काटक व शाश्वत विकास २०३० पर्यंत करणे हे नवीन नागरी धोरणाचे ध्येय आहे. नागरी धोरणातील वापरलेल्या काटक वा Resilient या संज्ञेचा “नागरी सुविधा, प्रशासन व समाजजीवन यांची नैसर्गिक व मानवनिर्मित आपत्तित मोडून न जाता टिकून रहाण्याचा चिवटपणा आणि लवकरात लवकर पूर्व पदावर येण्याची लवचिकता व क्षमता” असा अर्थ अभिप्रेत आहे.

जागतिक नागरी मंच ९ परिषदेची रूपरेखा

आज जगातील जवळपास ५०% लोक शहरात राहतात व उर्वरित जगाची नागरीकरणाकडे झपाट्याने वाटचाल चालू आहे. नवीन नागरी धोरण भविष्यातील शहरे कशी असावीत याचा शाश्वत विकासावर आधारीत शास्त्रशुद्ध आराखडा पेश करते. हे धोरण स्थानिक पातळीवर राबवण्याच्या प्रयत्नांना गती देणे, सर्व संबंधीतांच्या प्रतिनिधीना एकत्र आणून, त्यांची मते जाणून घेऊन, त्यांच्या सहभाग व संमतीने त्या संबंधी स्पष्ट योजना तयार करणे हा या परिषदेचा हेतू होता. शाश्वत विकासाचे ११ वे उद्दिष्टं साध्य करण्यास नागरी धोरणाची अंमलबजावणी प्रभावी होणे गरजेचे आहे, म्हणून या परिषदेकडे जगाचे लक्ष लागले होते.

भारताचे नागरीकरण

नागरीकरणाचे समाज, अर्थकारण व पर्यावरणावर होणारे परिणाम हा भारताकरिताही ज्वलंत विषय आहे. आजमितीस जगातील सुमारे १/६ लोकसंख्या (१३० कोटी) भारतात असून त्यातील सुमारे १/३ लोकसंख्या शहरी आहे. २०५० पर्यंत भारताची एकूण लोकसंख्या १७० कोटी (६०% लोकसंख्या शहरी) होण्याचा अंदाज आहे. भारतात आज १ लाखापेक्षा जास्त लोकसंख्या असणारी ४६८ शहरे असून ५३ शहरे १० लाखापेक्षा जास्त लोकसंख्या असणारी आहेत. भारतातील शहरीकरणाचे मुळ कारण औद्योगिकरण नसून मुख्यत्वेकरुन लोकसंख्या वाढ व ग्रामीणांचे शहरांकडे स्थलांतर इत्यादी आहेत. भारताच्या शहरीकरणाचा विस्तार मोठा असला तरी बऱ्याचशा शहरांची परिस्थिती फार चांगली नाही. बेसुमार लोकसंख्यावाढ, पायाभूत सुविधांचा अभाव, झोपडपट्ट्या, पर्यावरणाची हानी, अस्ताव्यस्त वाढलेली शहरे वगैरे भारताच्या शहरीकरणाचे दोष आहेत. तसेच, पर्यावरण बदलामुळे आलेल्या पूर, दुष्काळ, नैसर्गिक आपत्ती, समुद्राची वाढणारी पातळी इत्यादींचे अनेक प्रतिकूल परिणाम शहरं आणि मोठ्या प्रमाणात लोकसंख्येवर होण्याची शक्यता आहे. गरीबी, शिक्षण व कौशल्याची कमतरता हे आपदांशी लढण्याच्या क्षमतेत मोठी बाधा ठरू शकतात.

भारताच्या शहरीकरणाचा विस्तार पाहता, शाश्वत विकासाचे भवितव्य बरेचसे भारतावर अवलंबून असल्याचे लक्षात येते. परंतू, ज्या ‘सर्वसमावेशक, आर्थिक द्रष्ट्या उन्नत, पर्यावरण-संतुलित, सुरक्षित व काटक' शहरांची स्वप्ने रंगवण्यात येत आहेत, दुर्दैवाने इथली शहरे तशी नाहीत असेच म्हणावे लागेल. स्वातंत्र्या नंतर ७० वर्षांनीही शहरांच्या या परिस्थितीला काही सामाजिक, आर्थिक, नैसर्गिक घटक जवाबदार असले तरीही, नगर-संशोधकांच्या मते, नागरी धोरण व व्यवस्थापनाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष आणि शहरांकडे पाहाण्याचा निरूत्साही दृष्टीकोन देखील तितकेच जबाबदार आहेत.

भारताकरिता या परिषदेचे औचित्य

एकंदरीत, भारताच्या नागरी धोरणाबद्दल सांगोपांग विचार करणे गरजेचे आहे. सुदैवाने, आज भारतात नागरीकरणा बाबतचा दृष्टीकोन आमूलाग्र बदलला असून नागरीकरणाकडे आर्थिक उन्नतीची व जीवनमान उंचावण्याची एक मोठी संधी म्हणून पाहाण्यात येत आहे.  स्मार्ट शहरे, अमृत (AMRUT), ह्रदय (HRIDAY) प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY), स्वच्छ भारत आणि इतर नागरी धोरणे व अनेक पायाभूत सुविधा निर्मितीचे महत्वाकांक्षी प्रकल्प सरकारने हाती घेतले आहेत. थोडक्यात, सर्वसमावेशक, सुरक्षित, संतुलित शहरे निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न आहे. हे प्रयत्न योग्य दिशेने होताहेत का, हे प्रयत्न जागतिक स्तरावर कसे मोजले जातील, त्याचबरोबर जगात नागरी धोरणांचा कल कसा आहे व नागरी प्रगतीची परिमाणे काय आहे हे जाणण्यासाठी WUF 9 परिषदेचा आढावा घेणे उपयुक्त ठरेल.

भारताप्रमाणे इतर विकसनशील राष्ट्रेदेखील प्रदूषण, नागरीकरण आणि पर्यावरण बदलाचे धोके यावर मात करत, समाज, अर्थकारण व पर्यावरण यांचा समतोल असलेली शहरे निर्माण करण्याचा यत्न करत आहेत. मात्र एकेकाळी अशाश्वत नगरांच्या दुष्टचक्रात अडकलेली प्रगत/अति-प्रगत राष्ट्रांतील शहरे आज तंत्रज्ञान आणि उत्तम नागरी व्यवस्थापनाच्या सहाय्याने बऱ्याचश्या प्रमाणात सर्वसमावेशक, सुरक्षित, संतुलित झाली आहेत. ह्या सर्वांचे अनुभव भारतासाठी अत्यंत मोलाचे आहेत. आज पाश्चिमात्य देशात नागरी प्रशासने ही बहुतांश बाबतीत स्वायत्त आहेत. भारतातील नागरी प्रशासनांना अधिक स्वायत्तता दिल्यास त्याचा भारताच्या नागरीकरणावर होणारा परिणाम हा अभ्यासाचा विषय आहे. खर्चिक, मोठ्या पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांसाठी तंत्रज्ञान व वित्त पुरवठा करणार्‍या आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे सहकार्य असावे लागते. तसेच विविध सामाजिक, खासगी संस्था व नागरी समाज यांचा नागरी प्रशासनात सहभाग अत्यावश्यक आहे.

या परिषदेच्या निमित्ताने विविध संस्था, नागरी प्रशासनं आणि नागरी समाज यांच्याबरोबर संवाद, अनुभवांची देवाणघेवाण व विविध प्रकाराचे सहकार्य करण्याची तसेच भारतात होणारे सकारात्मक बदल जगापुढे ठेवण्याची संधीही भारतातील प्रतिनिधींना होती. तसेच, या परिषदेच्या निमित्ताने जागतिक स्तरावरील नगरशास्त्र विषयक तंत्रज्ञान व संशोधन, नगरधोरणे व विविध प्रकल्प यांचा तौलनिक अभ्यास करण्याची ही संधी होती. त्याहीपेक्षा महत्त्वाच म्हणजे भारताच्या शहरीकरणाचा मोठा आकार पाहता, शाश्वत विकासाचे भवितव्य बरेचसे भारतावर अवलंबून आहे. आज भारत एक उगवती महासत्ता असून पर्यावरण बदलासंबंधीच्या पॅरीस-करारास (२०१५) वचनबद्ध आहे. नवीन नागरी धोरणाची अंमल बजावणी भारतात होण्यासाठी जागतिक नागरी मंचाकडे काय आराखडा आहे व त्यात भारताची भूमिका काय असणार आहे याचा लेखाजोखा घेणे देखील गरजेचे आहे.

७ फेब्रुवारी, २०१८)

परिषदेची सुरवात ७ फेब्रुवारीला, मलेशियाचे नागरी समाधान व आवास मंत्री (Minister of Urban Wellbeing and Housing) श्री तन श्री नोह उमर व युनो-हॅबीटॅटच्या कार्यकारी संचालक श्रीमती मेमुना मोहम्मद शरिफ यांच्या उपस्थितित, संयुक्त राष्ट्राच्या झेंडा उभारणी सोहळ्याने झाली. परिषदे-व्यतिरिक्त शहरात संगीत, नृत्य, वास्तुशिल्प, खाद्यपदार्थ सोहळे इत्यादी विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम योजले होते. शहरात धावणे, सायकलींग, नागरी कला, ड्रोनमार्फत फोटोग्राफी इत्यादी उपक्रमही लक्षवेधक होते.

परिषदेचा पहीला दिवस नागरीक-सभांचा होता. मुले, तरुण, महिला व उद्योग यांच्या सभांमधे नगररचना, व्यवस्थापन व धोरण याबाबत या सर्वांची मते व सहभाग यांचे महत्व पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले. या सभांच्या समारोपा दरम्यान मुले व तरुणांच्या प्रतिनिधींनी त्यांचा ‘शासन धोरणात सक्रिय सहभाग’ व ‘आर्थिक विकासा पलीकडील समाज व पर्यावरण केंद्रीत, मानवी हक्कांचा आदर करणाऱ्या न्याय्यं विकासाची’ वकालत केली. स्त्रियांच्या (व उद्योग) प्रतिनिधीने भेदभाव निर्मुलक धोरणे, महिलांसाठी विशेषत: व्यवसायात आर्थिक मदत व व्यापाराचे महत्व अधोरेखित केले.

दुसरा दिवस परिषद व प्रदर्शनाच्या उद्घाटनांचा (८ फेब्रुवारी, २०१८)

दुसर्‍या दिवशी, ८ फेब्रुवारी रोजी सकाळ पासून वेगवेगळ्या दालनात अनेक नागरी विषयांवर संवाद, सभा, संबोधने व उच्च स्तरीय बैठका इत्यादी सत्रं भरगच्चं उपस्तिथीत पार पडली. श्रीमती मेमुना मोहम्मद शरिफ, श्री तन श्री नोह उमर व ६१ मलेशियाव्यतिरिक्त इतर देशीय मंत्र्यांच्या उपस्थितित मंत्र्यांचे गोलमेज (Ministers’ Roundtable) संपन्न झाले. भारताचे गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार राज्यमंत्री श्री हरदीप सिंग पुरी यांच्या समावेत इतरदेशीय मंत्र्यांनी आपापल्या महत्त्वाच्या नागरी योजना व कार्यक्रम यांची माहिती दिली. स्थानिक आणि प्रादेशिक सरकार (Local and Regional Governments) व तळागाळात कार्य करणार्‍या संस्था (Grassroots Organizations) यांच्या सभाही (Assemblies) महत्त्वाच्या म्हणायला हव्या.

परिषदेचे औपचारिक उद्घाटन

परिषदेचे औपचारिक उद्घाटन ८ फेब्रुवारी, २०१८ ला मलेशियाचे पंतप्रधान माननीय श्री नजिब रझ्झाक व युनो-हॅबीटॅटच्या कार्यकारी संचालक श्रीमती मेमुना मोहम्मद शरिफ यांच्या हस्ते संपन्न झाले. सभागृहात दुपारी ३.३० वाजता उद्घाटन सोहळ्याची दिमाखदार सुरवात विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांनी झाली. मलाय लोकांनी मोठ्या उत्साहात मलेशियाचे विविध नृत्याविष्कार व्यासपीठावर सादर केले. सांस्कृतिक कार्यक्रमात तिथल्या भारतीय वंशाच्या नागरिकांनी कब्बड्डी नृत्य सादर करून मोठी रंगत आणली.

उद्घाटनाआधी इतर आंतरराष्ट्रीय पाहुण्यांची छोटेखानी भाषणे झाली. रोसारीया रोबेल्स (कृषी सचिव, प्रादेशिक आणि शहरी विकास, मेक्सिको), कोरीना क्रेटु (युरोपियन कमिशन), मलेशियाचे पंतप्रधान माननीय श्री नजिब रझ्झाक, व श्रीमती मेमुना मोहम्मद शरिफ यांनीही परिषदेला संबोधित केले. इंग्लंडचे राजकुमार, सन्माननीय चार्लस यांनीही व्हिडीओ प्रक्षेपणाद्वारे श्रोत्यांना संबोधित केले. गंमत म्हणजे, या नागरीकीकरणा बद्दलच्या परिषदेत सन्माननीय चार्लस यांनी स्मार्ट खेड्यांची शिफारस केली. तथापी, तांत्रिक समस्येमुळे त्याचे भाषण पूर्ण झाले नाही.

पंतप्रधान नजीब, मलेशियाचे नागरी समाधान व आवासमंत्री श्री तन श्री नोह उमर आणि कार्यकारी संचालक श्रीमती मेमुना मोहम्मद शरिफ यांनी ‘WUF’ ही अक्षरे व ९ हा क्रमांक पार्श्वचित्रावर लावून परिषदेचे औपचारिक उद्घाटन केले. संध्याकाळी औपचारिक उद्घाटनानंतर परिषदेला लोकांबरोबर पावसानेही हजेरी लावली आणि जवळपास २ तास चाललेल्या मुसळधार पावसाने गोंधळ उडवून दिला, असो.

युनो हॅबीटॅटच्या कार्यकारी संचालक, श्रीमती मेमुना मोहम्मद शरिफ यांचे उद्घाटनपर भाषण

उद्घाटनपर भाषणात श्रीमती मेमुना मोहम्मद शरिफ यांनी जेथे कुठलीही व्यक्ती वा कुठलेही स्थळ मागे पडणार नाही असा समाज आणि शहरांचा सर्वसमावेशक, सुरक्षित, काटक व शाश्वत विकास ह्या धोरणाचा पुन: उच्चार केला

त्यांनी नवीन नागरी धोरणाला अनुसरुन स्थानिक, प्रादेशिक, राज्य व राष्ट्रीय स्तरावर समग्र विकास योजनेची आवश्यकता व स्थानिक प्रशासनांच महत्व नमूद केलं. नवीन नागरी धोरणाची अंमलबजावणी आणि शाश्वत विकासाचे ११ वे उद्दिष्टं साध्य करण्यासाठी सर्व देशांना योग्य पाठिंबा देण्यास युनो हॅबीटॅट वचनबद्ध असल्याचे त्यांनी सांगीतले. महत्वाचे म्हणजे, आंतरदेशीय निर्वासितांचा प्रश्न हा नागरी विषय असून नागरी प्रशासनांनी विविधतेचा स्वीकार व निर्वासितांना सामावुन घेण्याची गरज त्यांनी स्पष्ट केली.

(चित्र-श्रेय : जागतिक नागरी मंच ९, २०१८)

प्रदर्शन व भारताचा सहभाग

यानंतर प्रदर्शनाचेही औपचारिक उद्घाटन पंतप्रधान माननीय श्री नजिब रझ्झाक यांनी केले. प्रदर्शनात अनेक देशांतील प्रशासनांचे प्रतिनिधी, नामांकित विद्यापीठं, संयुक्त राष्ट्रांच्या विविध शाखा, आंतरराष्ट्रीय संस्था, बिगर शासकिय संस्था (NGOs) वगैरेंनी नागरीकरण व शाश्वत विकासासंबंधीच्या आपले कार्य व योगदाना संबंधी प्रदर्शन मांडले होते. प्रदर्शनात भारताचाही पॅव्हिलियन असुन त्याचे उद्घाटन भारताचे गृहनिर्माण आणि नगरविकास राज्यमंत्री श्री हरदीप सिंग पुरी यांनी केले होते. भारताबद्दल अभिमानास्पद बाब म्हणजे, श्री पुरी यांची क्वालालुंपूर येथील युनो-हॅबीटॅटच्या गव्हर्निंग कौन्सिलचे अध्यक्ष म्हणून २०१९ पर्यंत निवड झाली आहे.

परिषदेत भारतीतील बरेच बिगर शासकिय व तळागाळात कार्य करणाऱ्या संस्थांचे प्रतिनिधी, नागरी, सामाजीक व पर्यावरण शास्त्रज्ञ व विचारवंत आणि काही नागरी प्रशासनांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते. मॅगसेसे पारितोषिक विजेते जॉकिन अरपुतम् यांच्या आंतरराष्ट्रीय झोपडपट्टी संघटनेचा (Slum Dwellers International) देखील मुंबई, पुणे, बंगरूळू व इतर शहरांतील कार्यकर्त्यां समावेत प्रदर्शन व परिषदेत सहभाग होता. मुंबईचे अशोक दातार, तृप्ती वैटला (MESN), वास्तुशास्त्रज्ञ पी के दास, दिल्लीतून जगन शहा (NIUA), GIZ या जर्मन संस्थेबरोबर काम करणाऱ्या भारतीय संस्थांचे प्रतिनिधी, AIILSG तर्फे श्रीनगरचे महापौर खुर्षीद, सोलापूरच्या महापौर, तसेच अखिल भारतीय महिला परिषद (All India Women’s Conference), महिला गृहनिर्माण ट्रस्ट (Mahila Housing Trust), स्मार्ट सिटी संबंधित संस्था आणि इतरही अनेक परिषदेत सहभागी झाले होते.

1. भारताचा पॅव्हिलियन, २. आंतरराष्ट्रीय झोपडपट्टी संघटनेचा पॅव्हिलियन (चित्र-श्रेय : लेखक, २०१८)

११ वे उद्दिष्टं साध्य करण्यास नागरी धोरणाची अंमलबजावणी प्रभावी होणे गरजेचे आहे, म्हणून या परिषदेकडे जगाचे लक्ष लागले होते.

जागतिक नागरी मंच (नवीन नागरी धोरणाच्या अंमलबजावणीची योजना २०१८-२०२६)

(चित्र-श्रेय : युनो हॅबीटॅट, २०१७)

परिषदेचे कामकाज

परिषदेचे कामकाज मुख्यत्वेकरुन दोन स्तरावर चालले: १. धोरणाबाबत निर्णय प्रक्रिया जी ६ उच्च-स्तरीय गोलमेज बैठकांत चालली व २. इतर पूरक कार्यक्रम.

उच्च-स्तरीय गोलमेज (Roundtable): या ६ बैठकांत शासनांचे प्रतिनिधी, आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे प्रमुख व इतर शहर-धोरणाबाबत महत्त्वाचे निर्णय घेणारे प्रतिष्ठित इत्यादींनी मुख्यत: नागरी धोरणचा विविध अंगाने विचार-विमर्ष केला. मंत्र्यांच्या गोलमेज बैठकीत 'सर्वसमावेशक शहरे, २०३०' या नवीन नागरी धोरणास पूरक राष्ट्रीय नागरी धोरण संबंधीत देशांनी लवकारात लवकर आणून ते स्थानिक पातळीवर राबवण्याची योजना याबाबत संबंधित देशांचे विचार, भूमिका व जवाबदारी चर्चिलच्या गेले. भारताचे गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार राज्यमंत्री श्री हरदीप सिंग पुरी हे यात सहभागी झाले. शासन व्यवस्था हा संकल्पना व अंमलबजावणी यातील मोलाचा दुवा असतो म्हणून ही बैठक महत्त्वाची. इतर गोलमेज बैठकांत गृह-निर्माण, पर्यावरण बदल, प्रादेशिक विकास, शहरांचे देशाच्या प्रगतीतील योगदान, नवीन व कल्पक नागरी प्रशासन, शांती आणि सुरक्षितता यांचे शाश्वत विकासातील स्थान इत्यादी विषयांचा उहापोह झाला.

इतर पूरक कार्यक्रम: यात अनेक बैठका, सभा, परिसंवाद व भेटीगाठींचे (networking) कार्यक्रम झाले. पर्यावरण बदल (Climate Change), गृह निर्माण , मानवतावाद (Humanitarian), जमीन (Land), स्थानिक आर्थिक विकास, स्थलांतर, सु-परिवहन (Mobility), नगरपालिका वित्त, राष्ट्रीय नागरी धोरण, सार्वजनिक जागा, जोखीम नियोजन आणि काटकपणा (Risk Reduction & Resilience), झोपडपट्टी सुधारणा, शहरी मूलभूत सेवा, नागरी अभिकल्पना (Urban Design), कायदा, नागरी सुरक्षा, महिला, युवा इत्यादी अनेक विषय यांत चर्चिले गेले. तसेच प्रतिष्ठित आंतरराष्ट्रीय संस्था, विद्यापीठं यांनी बरेच प्रशिक्षण कार्यक्रमही आयोजित केले होते. या सगळ्या कार्यक्रमांत तळागाळात काम करणारे कार्यकर्ते व संस्था, महिला, दिव्यांग, तरूण, तज्ञ, उच्चपदस्थ या समाजातील सर्व स्तरातील लोकांचा सहभाग महत्वाचा.

जागतिक स्तरावर जागतिक नागरी मंच ९ शाश्वत नागरी विकासास प्रोत्साहन देत असतांना भारताचा राष्ट्रीय, प्रादेशीक व स्थानिक स्तरावर सहभाग उत्साहवर्धक होता.

मुंबईचे आर्किटेक्ट पी के दास (2016 मधील जेन जेकब्स मेडलचे विजेते) यांचा परिषदेत नागरी संभाषणात सहभाग होता. अशोक दातार व तृप्ती वैटला शहरांतील सार्वजनिक जागांचे महत्व या परिसंवादात सहभागी झाले. वर्ल्ड रिसोर्सेस संस्थेच्या  (WRI) माधव पै यांनी सेफ्टी-पीन या स्त्रियांच्या सार्वजनिक वाहनांतील सुरक्षाविषयक उपक्रमाबद्दल माहिती दिली. इतरही बऱ्याच भारतीयांचा परिषदेत महत्त्वाचा सहभाग होता, त्याबद्दल पुढे संधी मिळेल तेव्हा आपण माहिती घेऊया.

उल्लेखनीय उपक्रम

यातील एक उल्लेखनीय व्यक्तिमत्व म्हणजे डॉ. व्हिक्टर पिनेडा. हे स्वत: दिव्यांग असून वर्ल्ड एनॅब्ल्ड या संस्थेचे अध्यक्ष आहेत व बर्कले येथील कॅलिफोर्निया विद्यापीठातील प्रादेशिक नियोजन विभागात सहायक प्रोफेसर आहेत. दिव्यांगांचे अधिकार व त्यांच्यासाठीचे नागरी धोरण, नियोजन,व्यवस्थापन आणि नागरी अभिकल्पना या विषयावर त्यांचे महत्त्वाचे संशोधन आहेत. डॉ. पिनेडांनी स्मार्ट शहरे सर्वसमावेशक होण्यासाठी दिव्यांगांना शहरांत सर्व जागी अडचणीशिवाय प्रवेश तसेच दिव्यांगांसाठी सुगम डिजीटल तंत्रज्ञान यासंबंधीचे त्यांचे संशोधन परिषदेत सादर केले. डॉ. पिनेडांनी, काही दिव्यांग व इतर नागरिक अश्या ५०० लोकांनी क्वालालुंपुरच्या दातारान मर्डेका पटांगणात अक्षरे आणि ब्रेलच्या स्वरुपातच "सर्वसमावेशक शहरे (Cities For All)" असा आकार उभे राहून तयार केला ज्याचे ड्रोनने चित्रीकरण करण्यात आले.

स्मार्ट शहरे तसेच दिव्यांगांसाठीचे सुगम्य भारत हे सरकारचे महत्त्वाचे उपक्रम आहे. डिजीटल तंत्रज्ञान हे स्मार्ट शहरांचा गाभा आहे. जर या उपक्रमांत दिव्यांगांसाठी तसेच वयस्क व कमी शिकलेल्यांसाठी डिजीटल तंत्रज्ञानाच्या सुगमतेची भर पडली तर स्मार्ट शहरे खर्‍या अर्थाने सर्वसमावेशक व्हायला सुरूवात होईल.

औपचारिक समारोप (१३ फेब्रुवारी, २०१८)

भरगच्च सभागृहात दुपारी १२.३० वाजता छोटेखानी सांस्कृतीक कार्यक्रमाद्वारे सांगता समारोह सुरू झाला. कार्यक्रमात परमाटा सेनी या मलाय बाल गान वृंदाने सुरेल गायनाने प्रेक्षकांची मने जिंकली.

(चित्र-श्रेय : जागतिक नागरी मंच ९, २०१८)

तत्पश्चात, इंग्लंडचे राजकुमार चार्लस, श्रीमती अमिना जे मोहम्मद (यूएन उप महासचिव), मिरोस्लाव लजेक (यूएन आमसभेचे अध्यक्ष), हरदीप सिंग पुरी (भारताचे गृहनिर्माण आणि नगरविकास राज्यमंत्री) इत्यादी मान्यवरांनी व्हिडीओ संदेशांद्वारे परिषदेला संबोधित केले.

इंग्लंडचे राजकुमार चार्लस यांनी डिजीटल तंत्रज्ञाना द्वारे स्मार्ट खेड्यांचा विकास व त्यासंबंधी संशोधन करण्याची शिफारस केली. येत्या ४० वर्षांत जागतिक शहरी लोकसंख्या दुप्पट होणार असून ही मानव व वसुंधरेसाठी धोक्याची घंटा आहे. त्यामुळे शहर आणि ग्रामीण भागाचा समन्वय साधणे गरजेचे आहे असे मत त्यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग द्वारे जागतिक नागरी मंच ९ परिषदेला संबोधित करतांना व्यक्त केले.

यूएन आमसभेचे अध्यक्ष, मिरोस्लाव लजेक यांच्या मते, नागरीकरण जरी सर्वसमावेशक विकासाचे साधन असले तरी पायाभूत सुविधा व विकास लोकांपर्यंत आपोआप पोचणार नाहीत. तर त्यासाठी नवीन नागरी धोरणात दर्शवल्याप्रमाणे, नागरी धोरण व योजनांमध्ये स्थानिक प्रशासन, तज्ञ आणि सर्व भागीदारांचा सहभाग आवश्यक आहे.

भारताचे गृहनिर्माण आणि नगरविकास राज्यमंत्री श्री हरदीप सिंग पुरी यांनी नवीन नागरी धोरणाच्या अंमलबजावणी बद्दल भारताची कटीबद्धता अधोरेखित केली. ‘सर्वांना आनंद, आरोग्य, कल्याण व शान्ति लाभो, सर्व दु:खांचा नाश होवो’ अशी कामना करणारा ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ हा उपनिषदातील श्लोक उद्धृत करून त्यांनी भाषणाची सांगता केली.

त्यानंतर, मायग्रेशन इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशनचे डायरेक्टर जनरल, विलियम लेसी स्विंग, युनायटेड नेशन्स इकॉनॉमिक अँड सोशल कौन्सिल (ECOSOC) च्या 73 व्या अध्यक्ष, मेरी चाटर्डोव्हा, यूएन-हॅबीटॅटच्या कार्यकारी संचालक, श्रीमती मेमुना मोहम्मद शरिफ, मलेशियाचे नागरी समाधान व आवासमंत्री श्री तन श्री नोह उमर इत्यादी मान्यवरांची भाषणे झाली.

मायग्रेशन इंटरनॅशनल ऑर्गनायझेशनचे डायरेक्टर जनरल विलियम लेसी स्विंग यांच्या मते, आज जगातील प्रत्येक ७ पैकी १ व्यक्ती (एकूण १०० कोटी) युद्ध,  पर्यावरणबदल, नैसर्गिक-आपत्ती, आकांक्षा व इतर इ. अनेक कारणांमुळे स्थलांतरित वा निर्वासित आहे. परंतु, ‘स्थलांतर, नागरीकरण आणि विविधता’ हे २१ व्या शतकातील समस्या नसून ठळक वास्तव आहे व नागरी प्रशासनांनी योग्य धोरणांद्वारे त्यांचे व्यवस्थापन केले पाहिजे.

यूएन-हॅबीटॅटच्या कार्यकारी संचालक, श्रीमती मेमुना मोहम्मद शरिफ यांचे निरोपाचे भाषण मुख्यत: परिषदेचा गोषवारा, आभारप्रदर्शन आणि क्वालालुंपूर घोषणापत्राचे प्रकाशन याबद्दल होते.

“क्वालालुंपूर घोषणापत्र सहभाग, सर्जनशीलता आणि कल्पकता यावर आधारित आहे, मी तुम्हा सर्वांची मत लक्षपूर्वक ऐकली आहे आणि ऐकत आहे, चर्चा संपवून आता स्थानिक पातळीवर स्मार्ट काम करण्याची आवश्यकता आहे. दोन महिन्यापूर्वी मी महापौर होती, मला स्थानीक प्रशासनांच्या समस्यांची जाणीव आहे.” असे श्रीमती शरिफ म्हणाल्या. सर्वसमावेशक शहरे, २०३० हे नागरी धोरण तळागाळातील लोकांपर्यंत पोचवण्याची गरज आहे, माहिती महत्वाची असली तरी, त्यातून जाणारा संदेश जास्त महत्वाचा आहे, असेही मत त्यांनी मांडले.

(चित्र-श्रेय : जागतिक नागरी मंच ९, २०१८)

फलनिष्पत्ती : क्वालालुंपूर घोषणापत्र

‘जागतिक नागरी मंच ९’ परिषदेच्या ७ दिवसांच्या कामकाजाची फलनिष्पत्ती म्हणजे क्वालालुंपूर घोषणापत्र (Kuala Lumpur Declaration). ह्या घोषणापत्राचे वाचन तरुण व महिलांच्या प्रतिनिधींनी मंचावर केले. या परिषदेचा उद्देश नवीन नागरी धोरणाची लवकरात लवकर आणि स्थानिक पातळीवर अंमलबजावणी व्हावी यासाठी आराखडा तयार करणे हा होता, तो आराखडा म्हणजे क्वालालुंपूर घोषणापत्र.

या घोषणापत्रात काही सक्षमकर्ते घटक (enablers) अधोरेखित केले आहेत, ते म्हणजे: स्थानिक, प्रादेशिक प्रशासनांचे सक्षमीकरण; कल्पक उपाय योजना; सर्वसमावेशक सहभाग; सर्वांगीण प्रादेशिक विकास; लक्ष पुरवणे आणि अहवाल-प्रणाली इत्यादी. तसेच या घोषणापत्रात काही आव्हाने व उदयोन्मुख आव्हाने अधोरेखित केली आहेत (challenges, emerging challenges) जसे मर्यादित संधी, नागरी व्यवस्था व प्रणालीत असमान शिरकाव, मानवी हक्कभंग व अपुरे संरक्षण, लिंग असमानता, नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित आपत्ती, पर्यावरणाचा ऱ्हास व हवामान बदल, माहिती व तंत्रज्ञानाची असमान वाटणी इत्यादी.

या घोषणापत्रात दिलेल्या शिफारसी (recommendations) म्हणजे : १. स्थानिक, प्रादेशिक व राष्ट्रीय पातळीवर नवीन नागरी धोरणाची अंमलबजावणी, भागीदार व प्रशासनांमधे संवाद आणि सर्वांगीण प्रादेशिक विकास इत्यादींचा आराखडा वा रूपरेखा तयार करणे. २. शासन आणि सहभाग (Governance and partnerships)यांचा समन्वय  व ३. कल्पक उपाय योजनांना (Innovative solutions) प्राथमिकता देणे.

पुढची परिषद, ‘जागतिक नागरी मंच १०’ ही अबुधाबी येथे २०२० मधे योजली आहे. अबुधाबीचे कार्यकारी संचालक, नगरपालिका व नियोजन विभागाचे अध्यक्ष यांनी सर्वांना १० व्या परिषदेचे आमंत्रण दिले. ९ व्या परिषदेचा समारोप व १० व्या परिषदेचे स्वागत यांचे प्रतिक म्हणून श्रीमती शरिफ आणि श्री तन श्री नोह उमर यांनी पार्श्वचित्रावरील WUF ह्या अक्षरांसमोरचा ९ हा क्रमांक काढला, व १० क्रमांक लावून परिषदेची औपचारिक सांगता झाली आणि अबुधाबी परिषदेचे सुतोवाच केले. तत्पश्चात, श्रीमती शरिफ यांनी संयुक्त राष्ट्राचा झेंडा उतरवला व परिषदेचे सूप वाजले.

क्वालालुंपूर परिषदेची औपचारिक सांगता झाली आणि अबुधाबी परिषदेचे सुतोवाच

(चित्र-श्रेय : जागतिक नागरी मंच ९, २०१८)

परिषदेचा सारांश

या परिषदेत पुढे आलेले महत्त्वाचे मुद्दे म्हणजे: १. शहराला प्रशासनाचा केंद्रबिंदु मानुन स्थानिक प्रशासन आणि स्थानिक राजकीय नेतृत्व यांना आलेले महत्व व त्यांनीच आता स्थानिक पातळीवर काम करण्याची आवश्यकता; २. शहर आणि ग्रामीण भागाचा समन्वय असलेल्या स्मार्ट, शाश्वत प्रादेशिक विकासाची गरज व ३. नवीन नागरी धोरणात नागरी व्यवस्थापनाच्या कक्षेत आलेला स्थलांतरित वा निर्वासितांचा प्रश्न जो आजवर विदेश नीतिच्या कक्षेत होता.

या संबंधी भारताच्या नागरीकरणाची काय स्थिती आहे, भारत व महाराष्ट्राचे नागरी धोरण काय आहे याचा आपण पुढच्या ब्लॉगमधे उहापोह करूया. आता इतकेच.

जाता जाता - निरोपाची पत्रकार परिषद

औपचारिक समारोपानंतरच्या पत्रकार परिषदेत यूएन-हॅबीटॅटच्या कार्यकारी संचालक, श्रीमती मेमुना मोहम्मद शरिफ यांनी यूएन-हॅबीटॅट स्त्री, पुरूष व तृतीय पंथियां सहित सर्वांच्या लिंग-समानतेबद्दल वचनबद्ध (gender equity) असल्याचे तसेच विविध संस्कृतींचा वारसा हा शाश्वत विकासाचे अविभाज्य अंग असल्याचे त्यांनी जाहीर केले.

“क्वालालुंपूर घोषणापत्राची ३ ठळक वैशिष्टे काय आहेत?” या माझ्या प्रश्नाला त्यांचा प्रतिसाद असा होता:

हे घोषणापत्र सहभाग, सर्जनशीलता आणि कल्पकता यावर आधारित आहे; स्थानिक, प्रादेशिक सरकार व इतर सर्व भागीदार यांचा सहभाग असलेले सर्वसमावेशक राष्ट्रीय नागरी धोरण तयार करण्यासाठी तसेच शहर, शहराभोवतालचा प्रदेश व ग्रामीण क्षेत्र यांचा समन्वय साधून शाश्वत विकास करण्यासाठी हे घोषणापत्र आग्रही आहे.

भारतासाठी श्रीमती शरिफ यांचा संदेश: भारतापुढे शहरीकरण हे फार मोठे आव्हान आहे. संकटं आल्यावर निराकरण करण्याचे प्रतिसादात्मक धोरण टाकून, समस्यांची वाट न बघता नवीन नागरी धोरणाची भारताने ताबडतोब अंमलबजावणी करावी. तसेच भारतीय नागरिकांनी आपल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा वापर करून शहरे आणि शहरीकरण याबद्दल पुढे येउन बोलायला हवे.

(लेख मीरा मालेगावकर नागरी व्यवस्थापक तज्ज्ञ आहेत. क्वालालुंपूर, मलेशिया. ७ ते १३ फेब्रुवारी, २०१८ दरम्यान होणार आंतरराष्ट्रीय परिषदेत या सहभागी झाल्या आहेत. झी २४ तासच्या वाचकांसाठी या परिषदेचा वृत्तांत ब्लॉगच्या स्वरूपात लिहणार आहेत.)