मग एकाच घरात दोन-दोन जणांचे पगार कसे वाढतात?

जयवंत पाटील, झी २४ तास, मुंबई : राज्य सरकारने काही अटी लागू करून शेतकऱ्यांना तत्वत: कर्जमाफी केल्याचे जाहीर केले. ही कर्जमाफी नेमकी कशी आहे, यावर कोणते निकष लावण्यात आले आहेत, याविषयी शेतकरी संभ्रमात आहेत.

अशा संभ्रमात असणाऱ्या शेतकऱ्यांना व्हॉटसअॅपवर फिरणाऱ्या जीआरमुळे अधिक संभ्रमात टाकले आहे. यात एका कुटुंबात कुणी सरकारी नोकर असेल, तर त्यांना कर्जमाफी घेता येणार नाही, असा नियम असल्याचंही ऐकिवात आहे.

मग एकाच कुटुंबात दोन-दोन जणांचे पगार कसे वाढतात?

यावर गावाकडील काही शेतकरी मंडळी थेट फोन करून विचारतात की, हे खरं आहे की खोटं?, ज्या घरात कुणी सरकारी नोकर असेल, समजा मुलगा आर्मीत असेल, किंवा पोलिसात त्या कुटुंबातील शेतकऱ्याला कर्जमाफी मिळणार नाही का? असे प्रश्न शेतकऱ्यांकडून विचारले जातात.

यावर आपण जेव्हा उत्तर देतो, नक्की सांगता येत नाही, या अटी कशा आहेत, असं सांगितल्यावर, शेतकरी त्यांच्या मनातील बोलू लागतात आणि शेतकरी यावर सरळ म्हणतात, जर आमचा मुलगा आर्मीत सर्व्हिसला आहे, किंवा माझा भाऊ नोकरीला आहे, यावरून आम्हाला कर्जमाफी मिळणार नसेल, तर एकाच घरात दोन-दोन सरकारी कर्मचारी असतात, त्यांना वेतन आयोग कसा लागू होतो, तो देखील दर महिन्याला हयात असेपर्यंत दिला जाणार आहे, त्यावर  आमची हरकत नाही, पण आम्हालाच ही शिक्षा का?

कर्जमाफी की शिक्षा?

शेतकऱ्यांचा हा यक्ष प्रश्न ऐकून खरंच काय उत्तर द्यावं हे कळत नाही. मात्र सरकारने असे नियम का ठरवले, जर खरोखर कर्जमाफीसाठी पैसे नव्हते, तर कर्जमाफीच्या नावाखाली सरकार असं का करतंय, एक ना एक दिवस, जेव्हा शेतकऱ्यांच्या हातात पैसे येणार नाहीत, तेव्हा ही बाब चर्चेला येणार आहे, आणि उलट नाराजी अधिकच वाढेल यात शंका नाही.

सरकारी सेवेत असणाऱ्या कुटुंबातील शेतकऱ्यांना कर्ज माफी नाही, अशीच माहिती लोकांना झाली आहे. असे असेल तर आर्मी, पोलिसात सेवेला असणाऱ्या मुलाच्या वडीलांना कर्जमाफी न देण्याची शिक्षा पटत नाही. ही माफी आहे की शिक्षा हेच कळत नाही. शेवटी जो जमीन कसतो, ज्याच्या नावावर शेती आहे, शिवाय जो जमीन कसतो, अशा प्रत्येक शेतकऱ्याला कर्जमाफी देणे अपेक्षित आहे. 

टॅक्स भरणारे पिककर्ज थकीत ठेवतील कसे?

यात काही मेसेज व्हॉटसअॅपवर देखील फिरत आहेत, डॉक्टर, वकील, कंत्राटदार, टॅक्स भरणारे यांना कर्जमाफी देऊ नका, जर तुम्हाला वाटतंय, हे खरोखर श्रीमंत आहेत, त्यांची आवक जास्त आहे, ते टॅक्स भरतात, तर यांनी शेतीवरील कर्जाची थकबाकी राहू दिली असेल का? यातील ९९ टक्के लोकांनी कर्ज निश्चितच भरलं असेलच ना, नोटबंदीच्या काळात तर अशा लोकांनी अशा प्रकारची कर्ज आधी भरली, यापेक्षा ज्यांना गरज आहे, त्यांना मिळत नाही, यावर मेसेज येत नाहीत. 

अल्प, मध्यम भूधारक आणि कर्जमाफी

कर्जमाफीविषयी सरकारकडून घोषणा होताना, दोन वर्ग तयार करण्याचा प्रयत्न केला जातोय की काय अशी शंका येते, यात अल्पभूधारक, मध्यम भूधारक आणि बहुभूधारक असा वर्ग तयार करण्यात येत आहे, सरकारच्या घोषणांवरून सर्वांना वाटतं की,अल्पभूधारकांनाच जास्त सवलत देऊ, कारण त्यांनाच जास्त फटका बसला आहे, असा सरकारने समज करून घेतलेला दिसतो.

अल्पभूधारक आणि जास्त जमीनधारक हा भेद करता येत नाही...

गावात कुणाकडे किती जमीन आहे, हे सर्वज्ञात असते, कोणत्या जमीनीला किती वारस आहेत, बडा घर पोकळ वासा, सर्वांना माहित असतो, मोठ्या समजल्या जाणाऱ्या शेतकऱ्याला, काल-परवा लहान दिसणारे मासे, कसे व्याजाने पैसे देऊ लागले आहेत, हे सुद्धा सर्वांना माहित असतं, यामुळे, अल्पभूधारक, आणि जास्त जमीनधारक असा कोणताही भेदभाव करता येणार नाही, आणि असा भेद करणारा वेड्यात निघेल.

पर्याय असल्याने उन्हात काम नाकारतात...

जरी होर्डिग्ज लावून हा भेद कुणी करण्याचा प्रयत्न केला, तर ते व्यर्थ असेल. यात एक सूत्र सर्वात महत्वाचं आहे, ते म्हणजे जेवढी जास्त जमीन तेवढा जास्त तोटा, जेवढी जास्त जमीन तेवढ्या जास्त मजुरांची आवश्यकता भासते, आणि मजूर हा वर्ग आता अत्यंत अत्यल्प राहिला आहे. परप्रांतातील लोकही आता मजुरीसाठी शेतीत येईनासे झाले आहेत.इतर पर्याय असल्याने मजुरही शेतीत उन्हात काम करण्यास कुणीही सहज तयार होत नाही.

शेतकरी शेतमजूर भेद निर्माण करण्याचाही प्रयत्न व्यर्थ

मजूर हे काही गावात तर बोटावर मोजण्यासारखे आहेत. मजुरांचं उत्पन्न स्थिर आहे, मजूर शेतीपेक्षा इतर क्षेत्रात मजुरी करणे जास्त पसंत करतात, कारण शेतीत शेतकऱ्यांकडून, त्यांचेच उत्पन्न डालमडोल असल्यामुळे पाहिजे तो मोबदला मिळत नाही, यापेक्षा मजुरांना उन्हात काम करण्यापेक्षा, इतर क्षेत्रात सावलीत काम करून बऱ्यापैकी चांगला मोबदला मिळतो.

शेतीत काम करणारा मजूर कधीच शहराच्या दिशेने गेला...

मजूर शेतकऱ्यांची स्थिती पाहून काम करतात, जर मजुरांची आवश्यकता जास्त असेल, तर रोजंदारीचे भाव वाढतात, मजूर कमी असल्यानेच शेतकऱ्यांनाही ही रोजंदारी वाढलेली वाटते. तरीही मजुरांची आवक जास्त नाही, पण स्थिर राहिली आहे. या उलट शेतकऱ्यांना पावसाचा फटका बसल्याने ते तोट्यात आले आहेत. मजुरांची मजूरी घटल्याने, त्यांनीही शहराची वाट धरली आहे, मजुरांची कमतरता हे देखील शेतीसमोरचं मोठं आव्हान आहे.

काही जाचक अटींमुळे सरकारची प्रतिमा अधिक नकारात्मक होईल

तेव्हा सरकारने हे निकष लावताना खूप काळजी घेणे आवश्यक आहे. पैसा कमी आहे, आणि गरजू जास्त आहेत, त्यात संख्या कमी करण्याच्या नादात, सरकारची नकारात्मक प्रतिमा शेतकऱ्यांमध्ये उभी राहणार आहे, त्यामुळे जाचक आणि योग्य शेतकऱ्यांपर्यंत पैसे पोहोचणार नाहीत, अशा अटी योग्य वेळी काढून घेणे आवश्यक आहे.