शाळांबाबत महत्त्वाची बातमी, विद्यार्थ्यांच्या आधार कार्ड पडताळणीसाठी मुदतवाढ तर 614 अनधिकृत शाळा
School News : अनुदानित शाळांकडून विद्यार्थ्यांच्या आधार कार्ड पडताळणीसाठी 15 जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तसेच राज्यात नव्या ITधोरणाला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्याअंतर्गत माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील जास्तीत जास्त उद्योग महाराष्ट्रात यावेत यासाठी हा निर्णय घेतला आहे.
School News, Students Aadhaar card verification : अनुदानित शाळांकडून विद्यार्थ्यांच्या आधार कार्ड पडताळणीसाठी 15 जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. अद्याप 13 लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांच्या आधार कार्डची माहिती जुळत नाही. तर 3 लाख 91 हजार विद्यार्थ्यंकडे आधार कार्डच नाहीत. त्यामुळे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या उपस्थितीत पुण्यात झालेल्या बैठकीत आधार पडताळणीसाठी पुन्हा मुदतवाढ देण्यात आली.
शाळांसाठी ही अंतिम मुदतवाढ असणार आहे. शिक्षण विभागाकडून 30 नोव्हेंबर 2022 पर्यंत आधार प्रमाणित विद्यार्थी गृहीत धरले जाणार आहेत. या आधार कार्ड पडताळणीनुसारच संचमान्यता केली जाईल अशी माहिती शिक्षण विभागाकडून देण्यात आली आहे.
614 अनधिकृत शाळांवर कारवाईला सुरुवात
मुंबई महानगर क्षेत्रातील 614 अनधिकृत शाळांवर कारवाईला सुरुवात झाली आहे. यातील 102 शाळा बंद करण्यात आल्यात तर तीन शाळांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. शालेय शिक्षण संचालनालयाने गेल्या वर्षी महाराष्ट्रभरातील अनधिकृत शाळांची यादी जारी केली होती, त्यानंतर विभागाने कारवाई केली आहे.
एमएमआर क्षेत्रात मुंबई, ठाणे, पालघर आणि रायगडचा समावेश होतो. त्यापैकी सर्वाधिक 289 अनधिकृत शाळा एकट्या मुंबईत आहेत. त्यापाठोपाठ ठाण्यात 174, पालघरमध्ये 142 तर रायगडमध्ये 8 शाळा आहेत. यातील 102 शाळा बंद करण्यात आल्यात तर 486 शाळांवर कारवाई सुरु आहे.. तर कारवाई सुरु झाल्यापासून, 26 शाळांना राज्य सरकारकडून आवश्यक मान्यता मिळवण्यात यश आले आहे.
राज्यात नव्या ITधोरणाला मंजुरी
राज्यात नव्या ITधोरणाला मंजुरी देण्यात आली आहे. त्याअंतर्गत माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील जास्तीत जास्त उद्योग महाराष्ट्रात यावेत यासाठी ITक्षेत्रावर सरकारनं सुविधांचा वर्षाव केला आहे. कंपन्यांच्या बांधकामांसाठी वाढीव FSI,मुद्रांक तसेच वीजशुल्कात सवलत देण्यात आली आहे. यासाठी राज्य सरकारनं 95 हजार कोटींची गुंतवणूक केली असून यातून 35 लाख रोजगार निर्माण करण्याचं उद्धीष्ट सरकारनं ठेवले आहे.