दीपक भातुसे / मुंबई : राज्यातील शासकीय आणि अनुदानित शाळेतील शिक्षकांची बढती आणि त्या अनुषंगाने मिळणारी पगारवाढ ही विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीवर अवलंबून असणार आहे. राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने तसा निर्णय जारी केला आहे. म्हणजेच यापुढे विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीवर शिक्षकांची वेतनवाढ अबलंवून असणार आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांची ठराविक वर्षानंतर बढती होत असते. नायब तहसिलदारचा तहसिलदार होतो, तहसिलदारचा पुढे उपजिल्हाधिकारी होतो. शासनाच्या प्रत्येक कर्मचाऱ्यांची अशी वेगवेगळ्या पदांवरून बढती होते असते. शिक्षकांची अशी लगेच बढती होत नसल्याने ठराविक वर्षानंतर त्यांच्या ग्रेड पेमध्ये वाढ करण्याची तरतुद करण्यात आली आहे. 


सेवेच्या १२ व्या वर्षी आणि २४ व्या वर्षी शिक्षकांच्या ग्रेड पे मध्ये वाढ होत असते. मात्र आता शिक्षकांच्या ग्रेड पे मध्ये अशी थेट वाढ होणार नाही. राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने ग्रेड पे वाढीसाठी आता काही अटी घातल्या आहेत. त्यानुसार


- ज्या शिक्षकांच्या इयत्ता नववी आणि दहावीच्या वर्गाचा निकाल ८० टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे त्याच शिक्षकांना १२ व्या आणि २४ व्या वर्षानंतर ग्रेड पे मध्ये वाढ मिळणार आहे.


- तसेच ज्या शिक्षकांच्या शाळा प्रगत शाळा आणि शाळा सिद्धीप्रमाणे ए ग्रेडमध्ये आहेत, त्याच शिक्षकांच्या ग्रेड पे मध्ये वाढ होणार आहे.


या शिक्षकांसाठी शालेय शिक्षण विभाग प्रशिक्षणाचे आयोजनही करणार आहे.  शाळा सिद्धी योजनेत विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीव्यतिरिक्त शाळेच्या भौतिक सुविधा, शाळेच्या कामात लोकसहभाग, लोकवर्गणीतून शाळेचा विकास, शाळा स्वच्छता अशा बाबींचा समावेश आहे. 


या बाबीवर प्रामुख्याने प्राथमिक आणि पूर्व माध्यमिक शाळेत शिकवणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या वेतनवाढीचा निर्णय अवलंबून असणार आहे. त्यामुळे शिक्षकांनी राज्य सरकारच्या या निर्णयाबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून या शासन निर्णयाला तीव्र विरोध होण्याची शक्यता आहे.