मुंबई : नवीन शैक्षणिक धोरणाला केंद्र सरकारनं कॅबिनेटमध्ये मंजूरी दिली. एचआरडी मंत्रालयाचं नाव बदलून शिक्षण मंत्रालय करण्यात येणार आहे. तर बोर्ड परिक्षांचे पुर्नगठन केले असून विद्यार्थ्यांना वर्षातून दोन किंवा तीन वेळा परिक्षा देण्याची संधी दिली जाणार आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

नव्या धोरणाअंतर्गत शालेय व उच्च शिक्षणाच्या रचनेत आमूलाग्र बदल करण्यात आले असून परिणामी दहावी आणि बारावी या बोर्डाचं महत्त्व यापुढे कमी होणार आहे. या नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचं स्वागत करणारं एक ट्विट दिग्दर्शक केदार शिंदे यांनी केलं आहे. 


''दहावी बारावीचा “तेरावा” घातला... शिक्षण पध्दती बदलली. आनंद आहे.. आता मुलांची रॅट रेस संपवा. जगू द्या त्यांना. कधी कधी वाटतं पालकांची परीक्षा घ्यायला हवी. तसाही त्यांचा आभ्यास झालेलाच असतो'', असं त्यांनी या ट्विटमध्ये लिहिलं. शिक्षणाच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांच्या मनावर असणारं दडपण, त्यातच त्यांच्यावर असणारं अपेक्षांचं ओझं या गोष्टी कितीही नाकारल्या तरीही त्याचा थेट परिणाम हा विद्यार्थ्यांच्या मनावरही होत असतो. पण, यापुढे मात्र परिस्थिती बदललेली असेल असा विश्वास शिंदे यांनी व्यक्त केला. 



नव्या शैक्षणित धोरणानुसार विद्यार्थ्यांना यापुढं एकाचवेळी अभियांत्रिकी आणि संगीत हे दोन्ही विषय घेऊनही उच्च शिक्षण पूर्ण करता येणार आहे. शालेय शिक्षणाची रचना आता १० + २ ऐवजी ५ +३ +३ +४ अशी करण्यात आली आहे. पहिली तीन वर्षे पूर्वप्राथमिक, त्यानंतर दोन वर्षे पहिली व दुसरी, पुढील तीन वर्षे तिसरी ते पाचवी व सहावी ते आठवी आणि अखेरची ४ वर्षे नववी ते बारावी अशा एकूण १५ वर्षांमध्ये शालेय शिक्षण विभागण्यात आलं आहे. ज्याचं अनेक स्तरांतून स्वागत करण्यात येत आहे.