नवी दिल्ली : ऑस्कर अवॉर्ड विजेते आणि संगीतकार ए.आर रहमान (AR Rahman) यांच्याविरोधात, टॅक्स चोरी प्रकरणात आयकर विभागाने मद्रास कोर्टाचा दरवाजा ठोठावला आहे. रहमान यांच्यावर आरोप आहे की, त्यांनी त्याच्याच ए.आर रहमान ट्रस्टला तीन कोटींचं अनुदान दिलं आहे. हे अनुदान टॅक्स वाचवण्यासाठी देण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायाधिश पीएस शिवज्ञानम आणि वी भारती यांच्या खंडपीठाने म्युझिक कंम्पोजर रहमान यांना नोटीस पाठवली आहे. आयकर विभागाचे वकील डीआर सेंथिल कुमार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, म्युझिक कंम्पोजर ए आर रहमान यांना इंग्लंड स्थित लिब्रा मोबाईलशी झालेल्या करारासाठी 3.47 कोटी रुपये 2011-12 मध्ये देण्यात आले होते. या करारानुसार, रहमान यांना 3 वर्ष कंपनीसाठी विशेष कॉलर ट्यून बनवायची होती.


रहमान यांनी कंपनीला या कामाच्या बदल्यात थेट त्यांच्या ट्रस्टला पैसे देण्याचं सांगितलं असल्याची माहिती आहे. परंतु नियमांनुसार, ही रक्कम रहमान यांनाच मिळून त्यावर टॅक्स भरल्यानंतरच ती रक्कम ते आपल्या ट्रस्टला देऊ शकत होते. परंतु त्यांनी तसं केलं नसल्याचं, सांगण्यात आलं आहे.