प्रतिजैवकांच्या बेसुमार वापराला लागणार चाप

मुंबई : प्रतिजैवकांच्या (अॅण्टीबायोटीक्स) बेसुमार वापरावर लवकरच चाप लागणार आहे. या मुद्द्यावर कायदा करण्याबाबतचा एक प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या विचाराधीन असून, लवकरच त्यावर निर्णय घेण्यात येईल अशी सूत्रांची माहिती आहे.

सीएनबीसी-आवाजने दिलेल्या वृत्तानुसार, चिकन, मटन तसेच, नॉन-व्हेजेटेरियन उत्पादन आणि पदार्थांमध्येही प्रतिजैवकांचे प्रमाण नको तितक्या प्रमाणात पहायला मिळत आहे. त्याचे दुष्परिणामही प्रचंड आहेत. त्यामुळे केंद्र सरकार सध्या त्यावर गांभिर्याने विचार करत आहे.

लवकरच नवा कायदा

प्रस्तावीत प्रस्तावानुसार सर्व प्रकारच्या नॉट-वेजिटेरियन उत्पादनांमध्ये एमआरएल म्हणजेच प्रतिजैवकांची मात्रा ठरवून देण्यात येईल. त्यामुळे केणत्याही चिकन-मटन शॉप, रेस्टॉरंट किंवा फूड आऊटलेटमध्ये जास्त प्रमाणात एमआरएल आढळून आल्यास अन्नसुरक्षा कायद्यान्वये संबंधीतांवर कारवाई केली जाईल.

मॅक्डॉनल्ड आणि KFC सोबत छोटे-छोटे रेस्टॉरंटही येणार कक्षेत

गेल्याच आठवड्यात आरोग्य मंत्रालयाने एक उच्चस्तरीय बैठक बोलावली होती. या बैठकीत सरकारकडून प्रस्तावित कायद्याचा ड्राफ्टवर लोकांकडून आलेल्या सूचनांवर चर्चा झाली तसेच, प्रस्तावीत कायद्याक काही बदलही करण्याबाबतच चर्चा करण्यात आली. नव्या बदलांना कॅबिनेटची मान्यता मिळताच नोटिफिकेशन जारी करण्यात येईल. या कायद्यानुसार मॅक्डोनाल्ड आणि केएफसीसह इतरही छोटी-छीट रेस्टॉरंटही कायद्याच्या कक्षेत येतील.

काय आहे प्रकरण?

बकरे आणि कोंबड्यांना होणारे आजार मानवाला होण्यापासून दूर राहणे आणि त्यांच्यातील मांसाचे प्रमाण कमी दिवसांत वाढविण्यासाठी उत्पादक मोठ्या प्रमाणात प्रतिजैवकांचा वापर करताना आढळून आले आहे. विशेष असे की, मांस उत्पादक इंडस्ट्रीचा मूळ स्त्रोत असलेल्या ठिकाणी बकरे आणि कोंबड्यांना ही प्रतिजैवके टोचली जातात. त्यामुळे ही प्रतिजैवके त्या प्राण्यांच्या शरीराचा एक घटक बनतात. या प्राण्यांना असलेले आजार मानसाला झाले तर, त्याचे नियंत्रण लवकर करता येत नाही. कारण, त्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या ओषधांचे गुण आगोदरच रोगाच्या स्वरूपात भिनलेले असतात. त्यामुळे आजार औषधांना लवकर दाद देत नाहीत. अनेक प्रकरणांमध्ये आजाराचे निदान करणेही कठीण होऊन बसते. त्यामुळे सरकार या कायद्याबाब विचार करत आहे.