नवी दिल्ली : केंद्र सरकार वैद्यकीय उपकरणांची (medical devices) गुणवत्ता आणि सुरक्षा मजबूत करण्यासाठी एक नियम लागू करणार आहे. या नियमांतर्गत आता वैद्यकीय उपकरणांच्या गुणवत्ता आणि सुरक्षेची जबाबदारी कंपन्यांची असणार आहे. हा नियम १ एप्रिल २०२०पासून सुरु होणार आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

या नियमांतर्गत आता सर्व मेडिकल उपकरणं बनवणाऱ्या कंपन्यांना, सेंट्रल ड्रग स्टँडर्ड कंट्रोल ऑर्गनायझेशनकडे  (CDSO) रजिस्ट्रेशन करावं लागणार असून त्याचं प्रमाणपत्र घ्यावं लागेल. 


जर मेडिकल उपकरणांबाबत कोणतीही तक्रार आल्यास केंद्र सरकार यांची चौकशी करेल. त्यानंतर मेडिकल उपकरणांमध्ये कोणत्याही प्रकारची कमतरता आढळल्यास केंद्र सरकार त्या कंपनीचं रजिस्ट्रेशन रद्द करु शकतं. 


केंद्र सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेल्या नोटिफिकेशननुसार, या उपकरणांमध्ये स्टेंट, ऑर्थोपेडिक इम्पलांट यंत्र, सीटी स्कॅन (CT), एमआरआय (MRI), PET, डायलिसीस (Dialysis) मशीन, एक्सरे (Xray) यांसारख्या मशीन्सचा समावेश होणार आहे. 


दरम्यान, केंद्र सरकारच्या अधीन असलेल्या औषधांच्या बाबतीत सर्वात मोठी सल्लागार संस्था ड्रग टेक्निकल अ‍ॅडव्हायझरी बोर्डाने अशी वैद्यकीय साधने औषधांच्या श्रेणीमध्ये आणून नियम कठोर करण्याची शिफारस केली होती. केंद्र सरकारनुसार, एप्रिलमध्ये हा नियम लागू करण्यात आल्यानंतर मेडिकल उपकरणं, यंत्र अधिक सुरक्षित होऊ शकतात.