`वादविरहीत` जमिनीबद्दल न्यायालयात अर्ज सादर करण्यामागे सरकारचा नेमका डाव काय?

न्यायालयानं आपला आदेश `वादग्रस्त` जमिनीबाबत देण्याऐवजी त्याच्या आजुबाजूच्या `वादविरहीत` जमिनीसाठीही दिल्याचं सरकारनं अर्जात म्हटलंय

नवी दिल्ली : अयोध्येत राम मंदिर उभारण्यासाठी केंद्र सरकारवर दिवसेंदिवस दबाव वाढतोय. त्यामुळेच अयोध्येत राम जन्मभूमी - बाबरी मस्जिदच्या वादग्रस्त जागेच्या आजुबाजूची 'वादविरहीत' अशी ६७.३९० एकर जमीन जमीन मालकाला परत देण्याची परवानगी द्यावी, अशी विनंती सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयासमोर केलीय. लोकसभा निवडणुकीआधी केंद्र सरकारची ही मागणी एक महत्त्वाची खेळी मानली जातेय. 

केंद्र सरकारनं या विनंती अर्जात न्यायालयाच्या २००३ साली दिलेल्या आदेशात सुधारणा करण्याची मागणी केलीय. न्यायालयानं आपला आदेश 'वादग्रस्त' जमिनीबाबत देण्याऐवजी त्याच्या आजुबाजूच्या 'वादविरहीत' जमिनीसाठीही दिल्याचं सरकारनं यात म्हटलंय. या आदेशात 'वादग्रस्त' भूमीसहीत 'वादविरहीत' जमिनीवरही 'जैसे थे' परिस्थिती कायम ठेवण्याचे आदेश न्यायालयानं सरकारला दिले होते. 

२.७७ एकर पैंकी केवळ ०.३१३ एकर जमीन वादग्रस्त

अयोध्येत ६ डिसेंर १९९२ पूर्वी २.७७ एकर भूखंडापैंकी केवळ ०.३१३ एकर भागावर वादग्रस्त बांधकाम होतं, जे कारसेवकांनी पडलं. त्यानंतर देशात धार्मिक हिंसाचार उसळला. त्यानंतर सरकारनं १९९३ मध्ये कायद्याचा आधार घेत २.७७ एकरसहीत ६७.७०३ एकर भूमी अधिग्रहीत केली होती. यापैंकी ४२ एकर 'वादविरहीत' भूमीची मालकी 'रामजन्म भूमी न्यास'कडे होती, ज्याचं सरकारद्वारे अधिग्रहण करण्यात आलं होतं. 

केंद्र सरकारनं मंगळवारी न्यायालयात दाखल केलेल्या दाव्यात, केवळ ०.३१३ एकर भूखंड वादग्रस्त असल्याचं म्हटलंय. त्यामुळे उर्वरित 'वादविरहीत' जमीन मालकांच्या ताब्यात परत देण्याचं कर्तव्य पूर्ण करण्याची परवानगी न्यायालयानं द्यावी, असंही यात म्हटलं गेलंय. 

'मूळ मालकाला राम मंदिर उभारायचंय'

या विषयावर बोलताना, आम्ही वादग्रस्त जमिनीला हात लावणार नाही, पण सरकारला ही जमीन मूळ मालकाकडे परत सोपवायची आहे आणि मूळ मालकाला या जमिनीवर राम मंदिर उभारायचंय, अशी प्रतिक्रिया केंद्रीय मंत्री तसंच भाजपचे ज्येष्ठ नेते प्रकाश जावडेकर यांनी दिलीय. 

विश्व हिंदू परिषदेची आंतरराष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार यांनीही सरकारच्या या निर्णयाचं स्वागत केलंय. 'रामजन्म भूमी न्यास' ही जमीन मंदिर उभारण्यासाठीच घेतली होती, असंही त्यांनी म्हटलंय.

सरकारच्या हेतूवर विरोधकांचं प्रश्नचिन्ह

लोकसभा निडवणूक तोंडावर आली असताना असा विनंती अर्ज न्यायालयात दाखल करण्यामागे मोदी सरकारचा हेतू काय असू शकतो हे न्यायालय ओळखू शकतं, असं म्हणत काँग्रेसनं मात्र केंद्र सरकारच्या हेतूवर शंका उपस्थित केलीय.

तर भाजपचं हे पाऊल म्हणजे संघ परिवाराला खुश करण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप माकपानं केलाय. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयात अडथळा आणण्यासाठी सरकारकडून करण्यात आलेला हा 'कपटी' प्रयत्न असल्याचंही माकपनं म्हटलंय.