इकॉनॉमिक सर्व्हे २०१८: भारतीय अर्थव्यवस्थेशी संबंधीत महत्त्वाच्या १० गोष्टी

नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी आर्थिक अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी सरकारचा २०१८ या वर्षातील आर्थिक सर्व्हेक्षण अहवाल संसदेला सादर केला. या अहवालात कर मिळकतीमध्ये वाढ झाल्याचे प्रामुख्याने दाखविण्यात आले. याशिवाय रेडीमेड गारमेंट्सच्या निर्यतीतही वाढ झाल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले. आर्थिक सर्व्हेक्षणात सूचविण्यात आले की, गुंतवणूक वाढविण्यावर सरकारचा भर असला पाहिजे. सोबतच आर्थिक बाबींशी जोडलेल्या अनेक पैलूंवर महत्त्वाचे पर्याय सूचविण्यात आले. जाणून घ्या सर्व्हेतील प्रमुख दहा बाबी. 

आर्थिक सर्व्हेक्षण२०१७-१८मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्थेशी संबंधीत १० नवे पैलू

आर्थिक सर्व्हेक्षण एप्रिल-डिसेंबर २०१७ दरम्यान निर्यातील १२.१ टक्क्यांची वाढ

आर्थिक सर्व्हेक्षणानुसार वर्ष २०१७-१८ मध्ये जीडीपी दर ६.७५ टक्के राहिल असा तर्क व्यक्त करण्यात आला. तसेच, आगामी आर्थिक वर्षात जीडी दरात ७-७५ टक्क्यांची वाढ होईल असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला.

आर्थिक सर्वेक्षणानुसार वर्ष २०१७-१८ मध्ये राजकोषीय तूट ३.२ इतकी राहण्याची शक्यता.

आर्थिक सर्व्हेक्षणानुसार डिसेंबर २०१६ अखेरपासून डिसेंबर २०१७च्या शेवटापर्यंत वाय-ओ-वाय च्या अधारावर विदेशी चलन भांडार १४.१टक्क्याने वाढ झाली.

आर्थिक सर्व्हेक्षण : एप्रिल-नोव्हेंबर २०१७-१८ च्या दरम्यान औद्योगिक विकास दर ३.२ इतकी राहिली. 

आर्थिक सर्व्हेक्षण : सन २०१७-१८मध्ये महागाईची टक्केवारी गेल्या सहा वर्षाच्या तुलनेत कमी राहिली.