`रिअल इस्टेट क्षेत्रावर १८ टक्के जीएसटी अन्यायकारक`
जीएसटी अंतर्गत रिअल इस्टेट क्षेत्रावर १८ टक्के कर लागणार आहे. त्यासंदर्भातलं नोटीफिकेशन काल संध्याकाळी जारी करण्यात आलं.
मुंबई : जीएसटी अंतर्गत रिअल इस्टेट क्षेत्रावर १८ टक्के कर लागणार आहे. त्यासंदर्भातलं नोटीफिकेशन काल संध्याकाळी जारी करण्यात आलं.
याआधी हा कर १२ टक्के राहिल अशी चर्चा होती. प्रत्यक्षात सद्यपरिस्थितीत घरांच्या किंमतीवर १८ टक्के दरानंही फारसा फरक पडणार नाही, असा सरकारचा दावा आहे.
काल जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार १८ टक्के दरानं जीएसटीची आकारणी करताना, जमिनीची किंमत वगळून कर आकारणी करण्याचा आदेश देण्यात आलाय. त्यामुळे बांधकाम व्यावसायिक आणि नवी घरं घेणारे दोघेही जीएसटीमुळे मोठ्या प्रमाणात संभ्रमात आहेत.
विशेष म्हणजे हा कर फक्त बांधकाम सुरू असताना घरं घेतल्यास कर भरावा लागणार आहे. म्हणजेच जुन्या घराची विक्री किंवा खरेदी करणाऱ्यांना जीएसटीतून वगळण्यात आलंय.
दरम्यान, सरकारचा हा निर्णय अन्यायकारक असून जीएसटी लागू झाल्यावर घरांच्या किंमती वाढतील अशी भीती प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिक डी एस कुलकर्णी यांनी झी 24 तासशी बोलताना व्यक्त केली.