आंध्र प्रदेशात खाजगी उद्योगात भूमिपुत्रांना ७५ टक्के आरक्षण

जगनमोहन रेड्डी सरकारनं मोठा निर्णय घेतला आहे.

अमरावती : आंध्र प्रदेशातून एक मोठी बातमी आली आहे. जगनमोहन रेड्डी सरकारनं आंध्र प्रदेशात खाजगी उद्योगात भूमिपुत्रांसाठी ७५ टक्के आरक्षणासाठी कायदा केला आहे. खाजगी उद्योगात भूमिपुत्रांना आरक्षण देणारं भारतातलं हे पहिलं राज्य आहे. विधानसभा निवडणुकीत आपल्या घोषणापत्रात जगनमोहन रेड्डींनी भूमिपुत्रांना नोकरीत प्राधान्य देणार असल्याचं आश्वासन दिलं होतं. सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी तात्काळ याबाबत निर्णय घेतला आणि अंमलबजावणी केली.

अनेक राज्यांत खाजगी उद्योगात स्थानिकांना आरक्षण देण्यासंदर्भात चर्चाच होते. मात्र आंध्र प्रदेशनं थेट आरक्षणाचा निर्णय घेत, करून दाखवलं. मध्य प्रदेश सरकारनं डिसेंबरमध्ये सत्तेवर आल्यानंतर ७० टक्के आरक्षणाची घोषणा केली. कर्नाटक, गुजरात आणि महाराष्ट्रातही अशाच प्रकारे खाजगी उद्योगात स्थानिकांना आरक्षणाची मागणी होते आहे.

स्थानिकांना गरज असल्यास आवश्यक ते प्रशिक्षण उपलब्ध करून द्यावं असं आंध्र प्रदेश सरकारनं उद्योगांना सांगितलंय. त्यासाठी राज्य सरकारकडून आवश्यक ती मदत दिली जाईल असं आश्वासनही दिलं आहे.