कोरोनामुळे राज्य आर्थिक संकटात; `या` कर्मचाऱ्यांची पगारकपात अटळ

आर्थिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी हा मोठा निर्णय

हैदराबाद : जगभरात थैमान घालणाऱ्या Coronavikrus कोरोना व्हायरसचं संकट आता अधिक बळावू लागलं आहे. भारतामध्येही सर्वदूर याचे परिणाम दिसू लागले आहेत. अनेक राज्यांमध्ये कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढू लागला आहे. ज्या कारणास्तव आता अर्थव्यवस्थेवर येणारा ताण आणि आर्थिक आव्हानं पाहता यावर काही प्रमाणात तोडगा निघावा यासाठी तेलंगणामध्ये अनेक कर्मचाऱ्यांना पगार कपातीला सामोरं जावं लागणार आहे. 

तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव याच्यासह सर्व आमदार, खासदार हे ७५ टक्के पगारकपातीला सामोरं जावं लागणार आहे. शिवाय जवळपास इतरही सर्व क्षेत्रांतील कर्मचाऱ्यांनाही या आर्थिक संकटाचा सामाना करावा लागणार आहे. कोरोना व्हायरसशी लढण्यासाठी आवश्यक त्या आर्थिक तरतुदी करण्यासाठी म्हणून उच्चस्तरिय समितीकडून हा सल्ला देण्यात आल्याचं कळत आहे. 

'ही एकंदर पार्श्वभूमी पाहता सरकारला सावधगिरीने आणि दूदृष्टीने काही निर्णय घ्यावे लागत आहेत. सोमवारी प्रगती भवन येथे राज्याच्या आर्थिक स्थितीविषयी एक उच्चस्तरिय बैठक घेण्यात आली. राज्याचा आर्थिक आढावा घेतल्यानंतर विविध वर्गातील पगारदार वर्गाविषयी काही निर्णय गेण्यात आले', असं सोमवारी जारी करण्यात आलेल्या पत्रकात म्हटलं गेलं. 

कोणाकोणाची पगारकपात होणार? 

आयएएस, आयपीएस, आयएफएस आणि केंद्र सरकारच्या सेवेत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात ६० टक्के कपात केली जाणार आहे. तर, इतर कर्मचाऱ्यांना ५० टक्के पगारकपातीला सामोरं जावं लागणार आहे. 
चौथ्या श्रेणीतील, आऊटसोर्सिंग आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्याच्या पगारात १० टक्क्यांनी पगारकपात होणार आहे. तर, पेन्शनधारकांनाही यामध्ये ५० टक्के कपातीचा सामना करावा लागणार आहे. चौथ्या श्रेणीतील निवृत्त कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या रकमेत दहा टक्क्यांनी कपात होणार आहे. 

राज्यावरील एकंदर आर्थिक संकटाचा आढावा घेता सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या बक्षीसपात्र रकमेतही कपात करण्यात आली आहे. दरम्यान, ही पगारकपात नेमकी किती कालावधीसाठी असेल याविषयीची माहिती अद्यापही प्रतिक्षेत आहे.