7th Pay Commission | केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मिळणार जुन्या पेंशन योजनेचा फायदा; सरकारने दिली ही माहिती
2010 नंतर सरकारने नवीन पेन्शन योजनेंतर्गत कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. आता कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
नवी दिल्ली : 7th Pay Commission: केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. आता कर्मचाऱ्यांना लवकरच जुन्या पेन्शन योजनेचा (OPS) लाभ मिळणार आहे. अनेक दिवसांपासून ही मागणी कर्मचाऱ्यांनी सरकारसमोर ठेवली होती. केंद्र सरकार आता कर्मचाऱ्यांच्या मागणीवर विचार करीत आहे. केंद्राने यासाठी (जुनी पेन्शन योजना) कायदा मंत्रालयाचे मतही मागवले आहे. आता मंत्रालयाच्या उत्तराची प्रतीक्षा आहे.
निर्णय कधी होणार?
केंद्र सरकार कर्मचाऱ्यांच्या जुन्या पेन्शन योजनेवर (Old Pension Scheme, OPS) मंथन करत आहे. 31 डिसेंबर 2003 रोजी किंवा त्यापूर्वी ज्या सरकारी नोकरभरतीच्या जाहिराती दिल्या होत्या, त्यांना हा लाभ मिळेल. कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालयाचे राज्यमंत्री आणि पंतप्रधान कार्यालयातील राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांच्या म्हणण्यानुसार, कायदा मंत्रालयाच्या प्रतिसादानंतर या विषयावर निर्णय घेतला जाईल.
कोणत्या कर्मचाऱ्यांना मिळणार लाभ
केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ जितेंद्र सिंह यांनी संसदेत सांगितले की, 'सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर केंद्र सरकारने हे प्रकरण कायदा मंत्रालयाकडे पाठवले होते.
DoP&PW विभाग अशा कर्मचाऱ्यांना NPS च्या कक्षेतून वगळण्याबाबत योग्य निर्णय घेऊ शकेल, ज्यांच्या भरतीसाठी 01 जानेवारी 2004 रोजी किंवा त्यापूर्वी जाहिरात जारी करण्यात आली होती. हे प्रकरण मार्गी लागले तर कर्मचाऱ्यांना पेन्शनमध्ये मोठा फायदा होताना दिसतो.
केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी संसदेत सांगितले की, केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलाला जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ मिळणार नाही. ते म्हणाले की केंद्रीय नागरी सेवा निवृत्ती वेतन नियम 1972 अंतर्गत निमलष्करी कर्मचार्‍यांना पेन्शन आणि इतर लाभ मिळतात.
नवीन पेन्शन योजनेचे फायदे तुलनेने कमी
विशेष म्हणजे जुनी पेन्शन योजनेबाबत राज्यस्तरावरही आंदोलने सुरू आहेत. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांनी एका व्यासपीठावर एकत्र येण्यास सुरुवात केली आहे. 2010 नंतर सरकारने नवीन पेन्शन योजनेंतर्गत कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. या योजनेत कर्मचाऱ्यांना जुन्या योजनेच्या तुलनेत खूपच कमी लाभ मिळतात.