सातवा वेतन आयोग : सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी

नवी दिल्ली : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी सातव्या वेतन आयोगाची प्रतिक्षा आता संपलीय. मिळालेल्या माहितीनुसार, सरकारी कर्मचाऱ्यांना याच वर्षापासून वाढलेला पगार मिळणार आहे... तोदेखील वेतन आयोगाच्या सिफारशींहून अधिक... सूत्रांच्या माहितीनुसार, मोदी सरकारनं पुढच्या वर्षी होणाऱ्या निवडणुकांपूर्वी हा प्रश्न निकालात काढण्याचा निर्णय घेतलाय. 

हाती आलेल्या माहितीनुसार, सरकार न्यूनतम पगर १८ हजाराऐवजी २१ हजार करण्यावरही विचार करत आहे. सरकार हा निर्णय लागू करू शकतं. सोबतच, सरकार पुढचं वेतन आयोग संपुष्टात आणण्याचाही निर्णय घेणार असल्याचं म्हटलं जातंय.

ऑटोमॅटिक पे रिव्हिजन सिस्टम

सूत्रांच्या माहितीनुसार, सातव्या वेतन आयोगानंतर पुढचा वेतन आयोग येणार नाही. ही सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी अतिशय धक्कादायक बातमी आहे. 

६८ लाख केंद्रीय कर्मचारी आणि ५२ लाख पेन्शन धारकांसाठी एक अशी व्यवस्था असावी ज्यात ५० टक्यांहून अधिक डीए असल्यास पगार आपोआपच वाढला जावा, यावर सरकार काम करत आहे. या व्यवस्थेत 'ऑटोमॅटिक पे रिव्हिजन सिस्टम' नावांनं ही व्यवस्था अस्तित्वात येऊ शकते. 

कर्मचाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, वेतनवाढीच्या सद्य सिफारशींमुळे त्यांच्यासाठी सन्मानपूर्वक जगणं अतिशय कठिण आहे.

मीडिया रिपोर्टसच्या दाव्यानुसार, सरकारी कर्मचाऱ्यांनी ही खुशखबरी याच वर्षी मिळणार आहे. अजून याची तारीख ठरवलेली नसली तरी तुमचा पगार एप्रिल २०१८ पासून लागू होणार आहे. 

केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचा कमीत कमी पे स्केलमध्ये ३००० हजार रुपयांची वाढ होईल, असाही दावा केला जातोय. म्हणजेच, १८००० रुपयांऐवजी आता मिनिमम बेसिक पे २१,००० रुपये होईल.