Supreme Court , Central Government : केंद्र सरकारने अखेर सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court ) 5 न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीला मान्यता दिलीय. ( New Judges Appoints) सुप्रीम कोर्टाने खडसावल्यानंतर पुढच्या 24 तासांतच केंद्राने (Central Government) नियुक्त्यांना मंजुरी दिलीय.  6 फेब्रुवारीला पाचही न्यायमूर्ती शपथ घेणार आहेत. (President appoints five new Judges to Supreme Court after Centre's approval) कॉलेजियमने डिसेंबरमध्ये न्यायमूर्तींच्या नियुक्तीची शिफारस केली होती. मात्र शिफारसी लागू न केल्यानं सुप्रीम कोर्टानं नाराजी व्यक्त केली होती. (President appoints five new Judges)


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

 अप्रिय निर्णय घेण्याची वेळ आणू नका या शब्दांत सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला सुनावलं होते. या नियुक्तीनंतर सुप्रीम कोर्टातल्या न्यायमूर्तींची संख्या 32 होईल. सध्या सरन्यायाधीशांसह 27  न्यायमूर्ती आहेत.. तर मंजूर संख्याबळ 34 आहे. याचा अर्थ आणखी दोन न्यायमूर्तींची पदं रिक्त आहेत. केंद्राच्या मंजुरीनंतर राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयात पाच नवीन न्यायाधीशांची नियुक्ती केली आहे. गेल्यावर्षी डिसेंबरमध्ये सामायिक केलेल्या कॉलेजियमच्या प्रस्तावाला केंद्राने मंजुरी दिल्यानंतर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी शनिवारी सर्वोच्च न्यायालयात पाच नवीन न्यायाधीशांची नियुक्ती केली.


 सुप्रीम कोर्टामधील नवे न्यायमूर्ती  


- न्यायमूर्ती पंकज मिथल, मुख्य न्यायाधीश, राजस्थान उच्च न्यायालय


- न्यायमूर्ती संजय करोल, मुख्य न्यायाधीश, पाटणा उच्च न्यायालय


- न्यायमूर्ती पी.व्ही. संजय कुमार, मुख्य न्यायाधीश, मणिपूर उच्च न्यायालय 


- न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमनुल्लाह, न्यायाधीश, पाटणा उच्च न्यायालय


- न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा, न्यायाधीश, अलाहाबाद उच्च न्यायालय



 भारताच्या राज्यघटनेतील तरतुदींनुसार, भारताच्या माननीय राष्ट्रपतींनी उच्च न्यायालयांचे खालील मुख्य न्यायाधीश आणि न्यायाधीशांची सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती केली आहे. मी त्या सर्वांना शुभेच्छा देतो", कायदा मंत्री किरेन यांनी लिहिले. रिजिजू यांनी ट्विट केले आहे.



नव्या न्यायाधीशांनी शपथ घेतल्यावर सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या 32 पर्यंत जाईल. सध्या, सर्वोच्च न्यायालय भारताच्या सरन्यायाधीशांसह 27 न्यायाधीशांसह कार्यरत आहे. केंद्राकडून आणखी दोन नावांना मंजुरी देणे बाकी आहे ज्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय 34 न्यायाधीशांच्या पूर्ण क्षमतेने काम करु शकेल.