नवी दिल्ली : प्रवासी मजूरांना एका राज्यातून दुसर्‍या राज्यात ट्रेनने पाठविण्याचं  प्रवासी भाडं कोणी द्यावं, यावर होत असणाऱ्या राजकारणामध्ये ऑल इंडिया रेल्वेमेन्स फेडरेशेनचे (all india railwaymen's federation) मंत्री शिव गोपाल मिश्र यांनी काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी यांना पत्र लिहिलं आहे. राजकीय लाभासाठी रेल्वेची व्यवस्था बिघडवू नये याबाबत त्यांनी पत्रात सोनिया गांधी यांना लिहिलं आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

'आमच्या फेडरेशनने विनंती केली होती की, या अडकलेल्या मजुरांसाठी ट्रेन चालवावी. आम्ही हे आव्हान स्वीकारलं आहे. ट्रेनमध्ये कमी संख्येने प्रवासी ट्रेनमध्ये प्रवास करत आहेत. मजूरांसाठी सुरु करण्यात येणाऱ्या ट्रेनच्या तिकीटाचा 85 टक्के खर्च केंद्र सरकार आणि 15 टक्के खर्च राज्य सरकार करत आहे. जर मोफत तिकीटाची घोषणा झाली तर मोठ्या प्रमाणात गर्दी होई शकते. ट्रेनमध्ये मोठ्या संख्येने लोक प्रवास करतील आणि त्यांना रोखणं अशक्य होईल. अशा प्रकारच्या गर्दीमुळे कोरोनाचा संसर्ग अधिक वाढू शकतो. याचा दुष्परिणाम रेल्वे कर्मचाऱ्यांवर पडून भविष्यात अशा सेवा देण्यात समस्या होऊ शकतात,' असं त्यांनी पत्रात लिहिलं आहे.


आपल्यालाही आमच्या रेल्वे कर्मचार्‍यांची काळजी असेल, त्यामुळे आपल्या काही क्षणिक राजकीय फायद्यासाठी चांगल्या व्यवस्थेला बिघडवू नये, 115 ट्रेन धावत असून रेल्वे सुरळित सुरु आहे, या व्यवस्थेत अस्थिरता निर्माण करु नये, ज्यामुळे आमच्या कर्मचाऱ्यांना कोरोना संसर्गाचा धोका निर्माण होईल, आपण व्यवस्था बळकट करण्याचा प्रयत्न करावा आणि आम्हाला प्रोत्साहित करुन मदत करावी, अशी आम्ही आशा करत असल्याचं, पत्रात लिहिण्यात आलं आहे.


दरम्यान, लॉकडाऊनच्या परिस्थितीत मजूरांकडून पैसे वसूल केले जात असल्याचा आरोप सोनिया गांधी यांनी केला होता. काँग्रेसकडून मजूरांना त्यांच्या गावी पोहचवण्यासाठी तिकीटाचा खर्च करण्यात येईल असंही सांगण्यात आलं होतं. मात्र सरकारकडून यावर, मजूरांकडून कोणतेही पैसे घेतले जाणार नसून केंद्र आणि राज्य सरकार त्यांचा खर्च उचलणार असल्याचं स्पष्ट करण्यात आलं आहे.