Court News: कोणत्याही ठोस कारणाशिवाय आपल्या जोडीदाराला फार काळ शरिरसंबंध नाकारण ही मानसिक क्रूरता (mental cruelty) असल्याचा निष्कर्ष अलाहाबाद हायकोर्टाने (Allahabad High Court) काढला आहे. कौटुंबिक न्यायालयाने घटस्फोटाची याचिका फेटाळल्यानंतर एका व्यक्तीने हायकोर्टात धाव घेत निर्णयाला आव्हान दिलं होतं. यावेळी कोर्टाने हा निष्कर्ष नोंदवला. पती-पत्नी गेल्या अनेक काळापासून वेगळी राहत असल्याचं रेकॉर्डवरुन स्पष्ट होत आहे. यादरम्यान पत्नीने वैवाहिक दायित्वाचे दायित्व पूर्ण करण्यास नकार दिला होता असंही दिसत असल्याचं कोर्टाने यावेळी सांगितलं. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

1979 मध्ये हे दांपत्य विवाहबंधनात अडकलं होतं. सात वर्षांनी पत्नीचा गौण सोहळा पार पडला आणि ते दाम्पत्य म्हणून राहू लागले. याचिकाकर्त्यांच्या माहितीनुसार, पत्नीने वैवाहिक जीवनाचे दायित्व पूर्ण करण्यास नकार दिला आणि नंतर ती आपल्या माहेरी निघून गेली. 


पतीने आपण पत्नीची समजूत घालण्याचे अनेक प्रयत्न केले असा दावा केला आहे. पण यादरम्यान पत्नीने कोणत्याही प्रकारे शारिरीक संबंध ठेवण्यास नकार दिला होता. जुलै 1994 मध्ये दोघांनीही संमतीने घटस्फोट घेतला आणि वेगळे झाले. पंचायतीसमोर हा घटस्फोट झाला होता. यावेळी पतीने तिला 22 हजारांची पोटगी दिली होती. यानंतर पत्नीने दुसऱ्या व्यक्तीशी लग्न केलं.


त्यानंतर पतीने मानसिक क्रूरता आणि त्यागाच्या कारणावरून घटस्फोटासाठी न्यायालयात धाव घेतली. पण ट्रायल कोर्टाने क्रूरतेच्या आधारावर घटस्फोट देऊ शकत नाही सांगत याचिका फेटाळून लावली. कौटुंबिक न्यायालयाने आपली घटस्फोटाची याचिका फेटाळल्यानंतर पतीने थेट अलाहाबाद हायकोर्टात धाव घेतली. 


न्यायमूर्ती सुनीत कुमार आणि न्यायमूर्ती राजेंद्र कुमार-IV यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. यावेळी खंडपीठाने घटस्फोट मंजूर केला. "निःसंशयपणे, पुरेशा कारणाशिवाय पती / पत्नीला त्याच्या जोडीदाराशी दीर्घकाळ शारीरिक संबंध ठेवण्याची परवानगी न देणे ही मानसिक क्रूरता आहे. जोडीदाराला पतीसोबत पुन्हा नव्याने सुरुवात करण्यासाठी भाग पाडलं जावं असं कोणतंही ठोस कारण दिसत नाही. विनाकारण त्यांना कायमचं लग्नाच्या माध्यमातून एकत्र बांधून ठेवू शकत नाही," असं कोर्टाने यावेळी सांगितलं. 


हायकोर्टाच्या खंडपीठाने यावेळी कौटुंबिक न्यायालयाची भूमिका 'हायपर-टेक्निकल' असल्याचं म्हटलं. "समोर ठेवण्यात आलेल्या रेकॉर्डवरुन पती-पत्नी फार काळापासून वेगळे राहत असल्याचं स्पष्ट होत आहे. वादी-प्रतिवादी यांच्यात या लग्नासाठी कोणताही आदर नसून वैवाहिक दायित्वाचे पालन करण्यास नकार दिला आहे. त्यांचा विवाह पूर्पपणे मोडला आहे".