नवी दिल्ली: केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) संचालक पदावरून दूर करण्यात आल्यानंतर आलोक वर्मा यांनी सरकारी नोकरीचा राजीनामा दिला आहे. पीटीआय वृत्तसंस्थेने हे वृत्त दिले आहे. आलोक वर्मा यांनी कर्मचारी व प्रशिक्षण विभागाच्या सचिवांना पत्र पाठवून हा निर्णय कळवला. मी भारतीय पोलीस सेवेतून (आयपीएस) ३१ जुलै २०१७ रोजी निवृत्त झालो होतो. त्यानंतर माझ्याकडे ३१ जानेवारी २०१९ पर्यंत सीबीआयचे संचालकपद देण्यात आले होते. मात्र, आता मला त्या पदावरून दूर करण्यात आल्याने मला निवृत्त समजण्यात यावे, असे वर्मा यांनी पत्रात म्हटले आहे. माझी आजपर्यंतची कारकीर्द निष्कलंक असूनही उच्चस्तरी समितीने मला स्वत:ची बाजू मांडण्याची संधी दिली नाही. उच्चस्तरीय समितीने केवळ तक्रारदाराचे म्हणणे ग्राह्य धरले. माझ्याविरुद्ध तक्रार दाखल करणाऱ्या व्यक्तीविरोधातही भ्रष्टाचाराचे आरोप आहेत. केंद्रीय दक्षता आयोगाकडून त्याची चौकशी सुरु आहे. मात्र, कोणतीही संधी न देता मला पदावरून दूर करण्यात आले, अशी खंत आलोक शर्मा यांनी पत्रात बोलून दाखविली आहे. 


सर्वोच्च न्यायालयाने नेमलेल्या उच्चस्तरिय समितीने आलोक वर्मा यांची गुरुवारी रात्री त्यांच्या पदावरून उचलबांगडी केली. २ विरुद्ध एक मताने हा निर्णय घेण्यात आला. या समितीमध्ये नरेंद्र मोदी, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ए. के. सिक्री यांचा समावेश होता. न्या. सिक्री आणि मोदी यांनी वर्मा यांना हटविण्याच्या बाजूने मत दिले. तर खर्गे यांनी त्यांना या पदावर कायम ठेवण्याच्या बाजूने मत दिले.